कर्जमाफीसाठी निवडक प्रक्रिया, गरजू शेतकऱ्यांना प्राधान्य
राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, मोठे फार्महाऊस उभारणाऱ्या व उच्च आर्थिक क्षमतेच्या शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाला माफ करण्याचा शासनाचा कोणताही विचार नाही. फक्त गरजू व खऱ्या शेतकऱ्यांनाच या कर्जमाफीचा लाभ मिळावा यासाठी समिती काम करणार आहे.
शेतीसाठी संसाधन बळकट करण्यावर भर
advertisement
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, “या पुढच्या काळात शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होणार नाहीत, यासाठी शेतीसंबंधित संसाधनांच्या बळकटीकरणावर राज्य सरकारने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.”
शेततळ्यांमुळे संरक्षित सिंचनाचा पर्याय निर्माण झाला असून, त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला आहे. अनेकांनी यातून मत्स्य व्यवसाय सुरू करून अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत उभा केला. त्यामुळेच मत्स्य व्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे आता या व्यवसायातही कर्ज आणि अनुदानाच्या योजना लागू होतील.
मत्स्य व्यवसायाला गती
देशात गोड्या पाण्यातील मासेमारीत महाराष्ट्र 16 व्या स्थानी आहे. परंतु 2029 पर्यंत या क्षेत्रात महाराष्ट्र पहिल्या पाचात असेल, असा विश्वास मत्स्य व्यवसायमंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला. केंद्र सरकारने ‘नीलक्रांती’ उपक्रमाअंतर्गत मोठा निधी उपलब्ध करून दिला असून, राज्यात या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. आंध्र प्रदेशसारख्या आघाडीच्या राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रही पुढे जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मोर्शीत मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाची उभारणी
मोर्शीमध्ये 4.8 हेक्टर क्षेत्रावर नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयासाठी 202 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. दोन वर्षांत हे महाविद्यालय पूर्ण होईल आणि त्यामध्ये 40 विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता असेल, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.