अडीच वर्षांनी मोठा दिलासा! या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा वाढीव निधी मंजूर, नव्याने किती पैसे मिळणार?

दोन दिवसांत न्यायालयात निधी जमा

जलसंपदा विभागाकडून जमा करण्यात आलेला निधी येत्या दोन दिवसांत न्यायालयात वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यानंतर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार थेट संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा केली जाणार असल्याची माहिती विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष पैसे मिळण्याची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होणार आहे.

अडीच वर्षांचा विलंब, न्यायालयाचा कडक पवित्रा

advertisement

जिल्हा सत्र न्यायालयाने सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी टेमघर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतरही संबंधित विभागाकडून मोबदला अदा करण्यात आला नव्हता. या दिरंगाईमुळे न्यायालयाने दोन वेळा भूसंपादन कार्यालयातील खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. तरीही निधी उपलब्ध न झाल्याने शेतकऱ्यांचा संताप वाढत गेला.

जप्ती कारवाईमुळे प्रशासन हलले

गेल्या आठवड्यात प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि न्यायालयाच्या बेलिफ यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष खुर्ची जप्तीची कारवाई करण्याचा आग्रह धरला होता. या कारवाईमुळे प्रकरण गंभीर बनले आणि प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला.

वरिष्ठ पातळीवर चर्चा, तोडगा निघाला

यानंतर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आणि भूसंपादन समन्वयक डॉ. कल्याण पांढरे यांनी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक डॉ. हेमंत धुमाळ यांच्याशी तातडीने चर्चा केली. डॉ. धुमाळ यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिवांशी संपर्क साधून प्रकरण मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत, पुढील आठ दिवसांत वाढीव मोबदला देण्यास मान्यता देण्यात आली.

२६.१४ कोटींचा निधी महामंडळाकडे जमा

या निर्णयानुसार जलसंपदा विभागाने ३९ भूसंपादन प्रकरणांतील शेतकऱ्यांसाठी एकूण २६ कोटी १४ लाख ९४ हजार ८८० रुपयांचा निधी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे जमा केला आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण

वर्षानुवर्षे न्यायासाठी लढा देणाऱ्या टेमघर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे. न्यायालयाच्या कडक भूमिकेमुळे आणि प्रशासनाच्या हालचालींमुळे अखेर वाढीव मोबदल्याचा प्रश्न सुटल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये समाधानाचे वातावरण पसरले आहे.