TRENDING:
मुंबई : राज्य सरकारने सामान्य नागरिकांना, बांधकाम व्यावसायिकांना आणि जमीनधारकांना मोठा दिलासा देणारा आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वीच सरकारने 'अकृषिक परवानगी' अर्थात ‘एनए’ मिळवण्याची अनिवार्य अट शिथिल केली होती. आता त्यापुढे जाऊन भूमीचे वापरबदल करताना आवश्यक ठरणारी ‘सनद’ घेण्याची अटही पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
advertisement
निर्णय का घेतला?
बुधवारी विधानसभेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बानकुळे यांनी ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक 2025’ सादर करताना या मोठ्या बदलांची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की 1966 च्या विद्यमान जमीन महसूल संहितेत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या असल्या तरी अजूनही अनेक प्रक्रिया क्लिष्ट आणि वेळखाऊ राहिल्या होत्या. विशेषतः 2014 ते 2018 या कालावधीत करण्यात आलेल्या सुधारणा निवासी, व्यावसायिक आणि अन्य वापरासाठी काही प्रमाणात मदत करणाऱ्या होत्या; परंतु ‘सनद’ अनिवार्य असल्याने नागरिकांना अडचणी येतच होत्या.
‘सनद’ची गरज नाही, थेट प्रीमियम भरून जमीन वापर नियमित
जमिनीच्या वापरबदलासाठी आता सनद घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. त्याऐवजी, जमीनधारकांना केवळ रेडीरेकनरनुसार नाममात्र प्रीमियम भरावा लागेल आणि वापरबदल प्रक्रिया नियमित केली जाईल. म्हणजेच, प्रशासनातील कागदोपत्री अडथळे, मंजुरीसाठी लागणारा वेळ आणि येणारा अतिरिक्त खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
नवीन प्रीमियम दर
नवीन सुधारित दर रेडीरेकनरच्या मूल्यावर आधारित असतील. हे दर पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत.
1000 चौरस मीटरपर्यंतच्या जमिनींसाठी : रेडीरेकनर मूल्याच्या 0.1 टक्का
1001 ते 4000 चौरस मीटरपर्यंत : रेडीरेकनर मूल्याच्या 0.25 टक्के
4001 चौरस मीटर व त्याहून मोठ्या भूखंडांसाठी : रेडीरेकनर मूल्याच्या 0.5 टक्के
हे दर निवासी, औद्योगिक आणि व्यावसायिक वापरासाठी लागू असतील.
विशेष म्हणजे, सरकारने स्पष्ट केले की या बदलामुळे करात किंवा इतर शुल्कात कोणतीही कपात केली जाणार नाही. मात्र, प्रक्रिया सोपी केल्याने भ्रष्टाचाराच्या शक्यता कमी होतील आणि नागरिकांचा वेळ वाचेल.
दरम्यान, या बदलामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सोपी आणि जलद होईल. नागरिकांना ‘परवानगी सनद तपासणी’ या त्रिसूत्री चक्रातून सुटका मिळेल. जमीन विकासाशी संबंधित व्यवहार आणि बांधकाम प्रकल्पांना वेग मिळण्याची शक्यता आहे.