TRENDING:
प्रकरण काय होतं?
खरीप २०२० पीक विम्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत प्रलंबित असलेला राज्याचा हिस्सा म्हणून १३४ कोटी ११ लाख ९१ हजार ९३८ रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यासाठी धाराशिव जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांच्या नावाने स्वतंत्र खाते उघडणे आवश्यक होते, ज्याला आता शासनाने मान्यता दिली आहे.
advertisement
हे विशेष खाते भारतीय स्टेट बँकेत उघडण्यात येणार असून ते पुढील तीन वर्षांसाठी वैध राहील. या खात्यातील निधी केवळ पात्र शेतकऱ्यांच्या भरपाईसाठीच वापरला जाणार आहे. तसेच, या खात्याचे नियमित लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्यात येईल आणि दरमहा जिल्हा कोशागार कार्यालयाशी त्याचा ताळमेळ साधला जाईल. हे खाते ‘नागरी ठेव’ या वर्गात समाविष्ट करण्यात आले आहे.
नवीन खातं तयार केलं जाणार
धाराशिव जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून हे खाते लवकरच कार्यान्वित केले जाणार आहे. नागपूर येथील महालेखापाल कार्यालयाकडून प्राधिकारपत्र मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात विम्याचा दुसरा हप्ता तसेच इतर थकबाकीची रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
दरम्यान, या विमा रकमेवरील सुमारे ७५ कोटी रुपयांच्या व्याजाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, त्या आदेशाला स्थगिती मिळाली आहे. या प्रकरणी १६ आणि २३ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून, पुढील निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.