मागील वर्षी शेतकऱ्यांना बसला होता फटका
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकांमुळे हंगाम 15 ते 20 दिवस लांबला होता. यामुळे अनेकांचा ऊस शेतातच वाळून गेला, तर कारखानदारांनाही मोठे नुकसान सोसावे लागले होते. तोडणी मजुरांपासून ते वाहतुकीपर्यंत संपूर्ण नियोजन कोलमडले होते, ज्याचा फटका सर्वांनाच बसला. यंदा जिल्हा परिषद निवडणुका तोंडावर असल्या तरी हंगामावर त्याचा परिणाम होणार नाही, अशी चिन्हे आहेत. हंगामाची अंतिम तारीख निश्चित करण्यासाठी येत्या 25 सप्टेंबर रोजी मंत्र्यांच्या उपसमितीची बैठक होणार आहे. सध्या मुंबईत सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामुळे ही बैठक महिनाअखेरीस होण्याची शक्यता आहे.
advertisement
यंदाच्या हंगामात केंद्राकडून मिळाला हा दर
केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विषयक शेतकऱ्यांना दिलासा देत 2025-26 च्या हंगामासाठी उसाची एफआरपी (FRP) 10.25 टक्के उताऱ्यासाठी 3550 रुपये प्रति टन निश्चित केली आहे. तर त्यापुढच्या 1 टक्क्यासाठी प्रत्येक टनाला 346 रुपये मिळणार आहेत. याउलट उतार्‍याचे प्रमाण कमी झाल्यास प्रति टन 346 रुपये कमी होणार आहेत. परंतु, 9.5 टक्के पेक्षा कमी जरी उतारा असला, तरी प्रतिटनाचा किमान दर हा 3461 रुपयेच असणार आहे. यामुळे 9.5 टक्के साखर उतार्‍यासाठी कारखानदारांना शेतकर्‍यांना किमान 3 हजार 461 रुपये द्यावे लागणार आहेत.
हे ही वाचा : तो परतलाय, पुन्हा धुवांधार कोसळणार! राज्यात 5 दिवस घालणार थैमान, हवामान खात्यांनं सांगितलं...
हे ही वाचा : पीएम कृषी सिंचन योजनेत मोठा बदल! शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?