गेल्या दोन वर्षांत सरकारने कांद्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वेळोवेळी हस्तक्षेप केला होता. याचा फटका थेट उत्पादकांना बसला, कारण बाजारात कमी दर मिळाल्याने त्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली. चालू हंगामात उन्हाळ कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक झाली असली, तरी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत विक्रीतून मिळणारा परतावा अपुरा ठरत होता. त्यामुळे सरकारकडे वारंवार निर्यात निर्बंध उठवण्याची मागणी होत होती. अखेर सरकारने शुल्क हटवल्याने निर्यातदारांना मोकळीक मिळाली आहे.
advertisement
कांद्याच्या किमतीत सुधारणा होण्याची शक्यता
फेब्रुवारीच्या शेवटी मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक झाल्याने ७ मार्चपासून विक्रीस अडथळे येऊ लागले होते. शेतकऱ्यांच्या सततच्या मागणीनंतर सरकारने अखेर हा निर्णय घेतला. शुल्क हटवल्यानंतर कांद्याच्या दरात क्विंटलमागे 150 ते 200 रुपयांची वाढ झाली आहे. मात्र, हा निर्णय शेती क्षेत्रासाठी किती फायदेशीर ठरेल हे काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
मार्चच्या अखेरीस कांदा बाजार बंद असल्याने 2 एप्रिलपासूनच नव्या दरांचे चित्र स्पष्ट होईल.
महत्त्वाच्या घडामोडी
22 मार्च - वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने 1 एप्रिलपासून 20 टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याची अधिसूचना जारी केली. निर्णयानंतर शेतकरी आणि निर्यातदारांनी समाधान व्यक्त केले निर्यातीच्या प्रक्रियेस गती.
1 एप्रिलपासून - चेन्नईतील सीमाशुल्क विभागात कांदा निर्यातीची नोंदणी सुरू.
मुंबई बंदर - मोठ्या संख्येने निर्यात नोंदणीमुळे संगणक प्रणालीवर ताण; दुपारनंतर कामकाज सुरळीत.
दरम्यान, कांदा उत्पादक, व्यापारी आणि निर्यातदारांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा ठरला आहे. जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कांद्याच्या मागणीला आता पुन्हा चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.