याशिवाय, अरुंद असलेले अनेक शेतरस्ते रुंद करण्याची योजना महसूल विभागाने आखली आहे. गावनिहाय रस्त्यांची यादी तयार करण्यासाठी ग्रामस्थांच्या मदतीने शिवार फेरी काढण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे रस्त्यांची अचूक माहिती उपलब्ध होईल आणि त्याचे व्यवस्थित व्यवस्थापन करता येईल.
शेतरस्त्यांना क्रमांक देण्याची योजना
महसूल विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, प्रत्येक शेतरस्त्याला निश्चित क्रमांक दिला जाणार आहे. हा क्रमांक त्या रस्त्याची अधिकृत ओळख बनेल. भूमी अभिलेख विभागाच्या सहकार्याने सीमांकन करून रस्त्यांची नोंदणी केली जाणार आहे. तहसीलदारांकडून यादी प्राप्त झाल्यानंतर अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी देखील याच विभागाकडे असेल.
advertisement
शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना थेट अनेक प्रकारचे फायदे मिळतील जसे की, रस्त्यांची ओळख स्पष्ट झाल्याने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे सोपे होईल. सीमांकनामुळे जमिनीशी संबंधित वाद कमी होतील. आधुनिक शेती यंत्रसामग्री थेट शेतापर्यंत नेणे अधिक सोयीस्कर होईल. डिजिटल नकाशांवर सुस्पष्टता येईल. अतिक्रमण दूर झाल्याने रस्ते अडथळामुक्त होतील.
रस्त्यांची यादी तयार करण्याची जबाबदारी
प्रत्येक गावातील ग्रामसेवक, तलाठी, महसूल सेवक (कोतवाल) आणि पोलिस पाटील यांनी मिळून रस्त्यांची यादी तयार करावी लागणार आहे. यासाठी ग्रामस्थांच्या सहकार्याने शिवार फेरी काढून रस्त्यांचे प्रत्यक्ष निरीक्षण केले जाणार आहे.
सीमांकन आणि अतिक्रमण हटविणे
भूमी अभिलेख विभागाच्या तज्ज्ञांच्या मदतीने शेतरस्त्यांचे सीमांकन केले जाईल. या सीमांकनानंतर रस्त्यांवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी महसूल विभाग कारवाई करणार आहे. यामुळे रस्त्यांचा योग्य उपयोग होईल आणि शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय शेतात पोहोचता येईल.
ग्रामीण विकासासाठी महत्त्वाचे पाऊल
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी शेतरस्त्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. रस्त्यांची नोंदणी आणि रुंदीकरण झाल्यामुळे केवळ शेतीकाम सुलभ होणार नाही, तर गावागावांतून बाजारपेठेकडे जाणेही सोपे होईल. कृषी विकासाच्या दृष्टीने हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे.