पैसे भरण्यास विलंब झाल्यास.. जमीन व्यवहाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निकाल!

मुंबई : जमीन व्यवहारासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात ठरलेल्या मुदतीत पैसे भरण्यास थोडा विलंब झाला म्हणून तो व्यवहार किंवा न्यायालयाचा आदेश आपोआप रद्द ठरवता येत नाही. असं न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच खरेदीदार हा करार पूर्ण करण्यासाठी सतत तयार आणि इच्छुक असल्याचे त्याच्या वर्तनातून स्पष्ट दिसणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील जमीन व्यवहारांशी संबंधित अनेक प्रलंबित प्रकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

advertisement

नेमकं काय आहे प्रकरण?

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहिली तर, सन 2004 मध्ये एका भूखंडाचा सुमारे 9.05 लाख रुपयांना खरेदी-विक्रीचा करार करण्यात आला होता. काही कारणांमुळे खरेदीदार आणि जमीन मालक यांच्यात वाद निर्माण झाला. हा वाद कनिष्ठ न्यायालयात गेला. दीर्घ सुनावणीनंतर 2011 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने खरेदीदाराच्या बाजूने निकाल देत उर्वरित रक्कम दोन महिन्यांच्या आत भरून खरेदीखत करून घेण्याचे आदेश दिले. मात्र, या निर्णयाविरोधात जमीन मालकाने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.

उच्च न्यायालयात हे प्रकरण अनेक वर्षे प्रलंबित राहिले आणि अखेर 2016 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. दरम्यान, खरेदीदाराने पैसे भरण्यासाठी काहीसा विलंब केला. याच विलंबाचा आधार घेत जमीन मालकाने असा दावा केला की, ठरलेल्या वेळेत रक्कम न भरल्यामुळे व्यवहार रद्द ठरतो. या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा न्यायालयीन लढाई सुरू झाली.

निकाल काय दिला?

या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत रक्कम न भरणे म्हणजे कराराचा त्याग किंवा करार पूर्ण करण्यास नकार, असे सरसकट मानता येत नाही. खरेदीदाराचे एकूण वर्तन महत्त्वाचे ठरते. तो व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे का, त्याने अंमलबजावणीसाठी अर्ज दाखल केला आहे का, पैसे भरण्याची तयारी दाखवली आहे का, हे घटक निर्णायक ठरतात.

न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, जेव्हा अपिलीय न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवते, तेव्हा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश हा वरिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशात विलीन होतो. अशा परिस्थितीत, केवळ आधी ठरवलेल्या मुदतीचे तंतोतंत पालन झाले नाही म्हणून संपूर्ण निकाल अवैध ठरवणे योग्य ठरत नाही. या प्रकरणात खरेदीदाराने व्यवहार पूर्ण करण्याची इच्छा सातत्याने दर्शवली असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

 जुना निकाल काय होता? 

उच्च न्यायालयाने मात्र विलंबाचा मुद्दा पुढे करत जमीन व्यवहार रद्द होऊ शकतो, असा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द करत, थोड्याशा विलंबामुळे कराराचा मूळ उद्देश आणि गाभा नष्ट होत नाही, असे ठाम मत व्यक्त केले. तसेच, न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला या प्रकरणातील हुकूमनाम्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले.

हा निकाल जमीन व्यवहारांमध्ये व्यवहारिक वास्तव आणि न्यायसंगत दृष्टीकोन स्वीकारणारा मानला जात आहे. प्रामाणिक खरेदीदाराला केवळ तांत्रिक कारणांमुळे अन्याय सहन करावा लागू नये, हा संदेश या निर्णयातून देण्यात आला असून भविष्यातील अनेक प्रकरणांसाठी हा निकाल मार्गदर्शक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.