राज्यात २ कृषी अधिकारी अन् ३ दुकानदारांचा मिळून ठिबक सिंचन अनुदानात 'महाघोटाळा' नावंही आली समोर

पंतप्रधान सूक्ष्म सिंचन योजना आणि मुख्यमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत ठिबक संचासाठी पात्र शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. बेल्हे कृषी मंडळात एकूण ४६१ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. नियमित तपासणीदरम्यान उपविभागीय कृषी अधिकारी सतीश शिरसाठ यांना काही प्रस्तावांबाबत संशय आल्याने त्यांनी सखोल छाननीचे आदेश दिले.

३४८ प्रस्ताव बनावट

तपासणीसाठी चार स्वतंत्र पथके स्थापन करण्यात आली. प्रत्यक्ष पडताळणी, कागदपत्रांची तपासणी आणि ऑनलाइन नोंदींचा अभ्यास केल्यानंतर ४६१ पैकी तब्बल ३४८ प्रस्ताव बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले. या प्रस्तावांमध्ये खोटे देयके, बनावट छायाचित्रे आणि तपासणी अहवाल संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आल्याचे आढळले.

advertisement

उर्वरित १०३ प्रस्ताव योग्य असल्याचे स्पष्ट झाले, तर १० प्रस्तावांमध्ये अनुदान गणनेतील त्रुटी आढळल्या. या ३४८ बनावट प्रस्तावांसाठी सुमारे २ कोटी ८६ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर होण्याच्या प्रक्रियेत होते. वेळेवर कारवाई केल्यामुळे ही रक्कम शासनाच्या तिजोरीतून जाण्यापासून रोखण्यात यश आले.

अनुदानाची वसुली

या प्रकरणात १५ बनावट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ५ लाख ८८ हजार रुपये अनुदान जमा झाले होते. शिरसाठ यांनी तातडीने वसुलीचे आदेश दिल्यानंतर संबंधित रक्कम शासनाकडे परत जमा करण्यात आली. उर्वरित ३३३ प्रस्तावांवरील सुमारे २ कोटी ८१ लाख रुपयांचे अनुदान अद्याप वितरित झाले नव्हते. हे प्रस्ताव महाडीबीटी पोर्टलवरून काढून टाकण्याचा प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाकडे पाठविण्यात आला आहे.

तीन विक्रेत्यांवर कारवाई

बनावट बिले सादर करणे आणि कार्यालयीन नोटिसांना उत्तर न देणे या कारणांवरून तुळजाई इरिगेशन (बोरी बुद्रुक), ओम साई अॅग्रो एजन्सी (बेल्हे) आणि श्रीनाथ इरिगेशन (बेल्हे) या तीन विक्रेत्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.

दोन अधिकाऱ्यांचे निलंबन

चौकशी अहवाल प्राप्त होताच बेल्हे येथील उपकृषी अधिकारी तथा मंडळ कृषी अधिकारी शिवकांत कोल्हे आणि उपकृषी अधिकारी-२ प्रमिला मडके यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणात विभागीय पातळीवर पुढील चौकशी सुरू असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे काचोळे यांनी स्पष्ट केले.