काय आहे तुकडेबंदी कायदा?
महाराष्ट्रात शेतीत अतिलहान तुकडे होऊ नयेत आणि शेती किफायतशीर राहावी, या उद्देशाने "तुकडेबंदी कायदा" लागू करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार, जिरायती जमिनींचे २० गुंठ्यांपेक्षा कमी तुकडे आणि
बागायत जमिनींचे १० गुंठ्यांपेक्षा कमी तुकडे विक्री किंवा खरेदी करता येत नव्हते.
या मर्यादेमुळे अनेक नागरिकांना स्वतःच्या मालकी हक्काची नोंदणी, बांधकाम परवाना मिळवणे, आणि जमिनीचे व्यवहार पूर्ण करणे अवघड झाले होते. विशेषतः गावठाणालगत आणि उपनगरांमध्ये लहान भूखंड विक्रीसाठी हे अडथळे मोठे ठरत होते.
advertisement
शासनाचा नवीन नियम काय सांगतो?
राज्य सरकारने आता हा कायदा शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन नियमानुसार, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि गावठाणालगत २०० ते ५०० मीटरपर्यंतचा परिसर या निर्णयाच्या कक्षेत येणार आहे. महापालिका क्षेत्रांच्या सीमेलगत दोन किलोमीटरपर्यंतचा भाग देखील विचारात घेतला जाणार आहे.
१ जानेवारी २०२५ पर्यंत अस्तित्वात असलेले एक गुंठ्यापर्यंतचे तुकडे आता कायदेशीररीत्या नियमित (legalized) करण्यात येतील. पूर्वी या नियमितीकरणासाठी जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या २५ टक्के शुल्क आकारले जात होते. नंतर डिसेंबर २०२३ मध्ये ते ५ टक्क्यांवर कमी करण्यात आले होते. मात्र अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने सरकारने आता मोठा निर्णय घेतला आहे.
नागरिकांना मिळणारे प्रमुख फायदे
या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ५० लाख कुटुंबांना थेट फायदा होईल.
नागरिकांना आपल्या जमिनीचा कायदेशीर मालकी हक्क मिळेल.
जमिनीचे बांधकाम परवाने मिळविणे सुलभ होईल.
नियमित नोंदणीकृत मालमत्ता असल्याने बँकांकडून कर्ज मिळविणे सोपे होईल.
कुटुंबातील हिस्से आणि वारसाहक्काची नोंद अधिकृतरित्या करता येईल.
लहान भूखंड विक्री-विकत घेण्याचे व्यवहार कायदेशीर आणि सुलभ होतील.
मालकी हक्क मिळाल्याने मालमत्तेचे बाजारमूल्य वाढेल.