योजनेत काय मिळेल?
या योजनेअंतर्गत तरुण व सहकारी संस्थांना चार लाखांपर्यंत कर्ज व अनुदान,
कृषी पदवीधरांना पाच लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. बाजारात उपलब्ध असलेल्या विविध कंपन्यांच्या कृषी ड्रोनची किंमत साधारणतः 10 ते 12 लाख रुपये असल्याने, या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना आणि संस्थांना मोठा दिलासा मिळेल.
कर्ज फेडीची सुविधा
कर्जदारांना पाच वर्षांची मुदत दिली जाईल. ही रक्कम दहा समान हप्त्यांत फेडावी लागेल. यामुळे शेतकऱ्यांना एकदम मोठा आर्थिक बोजा न पडता, सहजतेने कर्जफेड करता येईल.
advertisement
पात्रता काय आहे?
किमान इयत्ता दहावी उत्तीर्ण युवक असावा. तसेच रिमोट तंत्राचे प्रशिक्षण घेतलेले ग्रामीण भागातील तरुण, विविध सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि शासकीय संस्था या योजनेसाठी पात्र आहेत.
अनुदानाचा तपशील
शेतकरी उत्पादक संस्थांना 75% अनुदान किंवा जास्तीत जास्त 7.5 लाखांपर्यंत मदत.
शासकीय संस्थांना 100% अनुदान म्हणजेच 10 लाखांपर्यंत संपूर्ण आर्थिक मदत.
या मदतीमुळे संस्थांना आणि शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदी करून नवीन उद्योग सुरू करण्याची मोठी संधी उपलब्ध होईल.
योजनेची उद्दिष्टे
शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैशांची बचत – ड्रोनद्वारे खते, कीटकनाशके आणि पाणी एकसमान व अचूक प्रमाणात फवारता येतील.
पीक उत्पादन वाढवणे – योग्य पद्धतीने खत आणि औषधांचा वापर झाल्याने पीक अधिक निरोगी राहील.
ग्रामीण तरुणांना रोजगाराची नवी दिशा – सुशिक्षित बेरोजगार आणि कृषी पदवीधरांना ड्रोनद्वारे व्यवसाय सुरू करता येईल.
सरकारी अनुदानातून आर्थिक मदत – शेतकऱ्यांवरील ताण कमी होईल.
संसाधनांचा कार्यक्षम वापर – खते, पाणी, बियाणे, कीटकनाशके आणि बुरशीनाशकांचा योग्य प्रमाणात आणि कमीत कमी वापर करता येईल.
पीक विमा प्रक्रियेत मदत – ड्रोनद्वारे मिळालेली आकडेवारी पिकांच्या नुकसानीच्या दाव्यासाठी आधारभूत ठरेल.
दरम्यान, कृषी ड्रोनचा वापर केल्याने शेतीत कार्यक्षमता वाढेल. कमी वेळेत मोठ्या शेतांवर फवारणी करता येईल. शेतकऱ्यांना मजुरीवरील खर्च वाचेल. तसेच, आधुनिक तंत्रज्ञानाशी ग्रामीण तरुणांचा परिचय होईल.