योजनेमागील उद्दिष्ट
या योजनेचा प्रमुख हेतू म्हणजे शेतीसाठी कायमस्वरूपी आणि सहज पाणी उपलब्ध करून देणे. सिंचनासाठी पाण्याचा पुरवठा वाढल्याने पीकनुकसानीत घट होईल आणि शेतकऱ्यांना दुष्काळाशी लढण्याची ताकद मिळेल. तसेच, तरुण पिढी शेतीकडे आकर्षित होईल आणि ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही कमी प्रमाणात भासेल.
शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
विहिरीमुळे शेतकरी बागायती पिके घेऊ शकतील.
advertisement
उत्पादन वाढल्याने उत्पन्नात भर पडेल.
राज्यातील अन्नधान्य उत्पादनात वाढ होईल.
शेतकऱ्यांना सिंचनाचा स्थिर स्त्रोत मिळाल्याने शेतजमीन टिकून राहील आणि रोजगाराच्या संधीही वाढतील.
पात्रता व अटी
अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी आणि शेतकरी असावा.
किमान ०.४० हेक्टर शेती असणे आवश्यक आहे.
शेतात आधीपासून विहीर नसावी.
अर्जदार मनरेगा जॉब कार्डधारक असणे आवश्यक आहे.
लाभार्थीचे बँक खाते आधारशी जोडलेले असावे.
प्रस्तावित जागेपासून ५०० मीटरच्या परिसरात दुसरी विहीर नसावी.
याआधी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
आवश्यक कागदपत्रे
आधारकार्ड, राशनकार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, बँक पासबुक, रहिवासी पुरावा, ग्रामसभा ठराव, शेतीचा ७/१२ आणि ८अ उतारा, अर्जदाराचा मोबाईल नंबर व ई-मेल आयडी, जातीचा दाखला (लागल्यास), नकाशे व खोदकाम परवानगी, तसेच मनरेगा जॉब कार्ड आवश्यक आहे.
अर्ज प्रक्रिया
शेतकरी MAHA-EGS Horticulture ॲपद्वारे ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. त्याचबरोबर ग्रामपंचायतीमार्फत अर्ज करण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे. अर्ज सादर झाल्यानंतर तो तालुका स्तरावरील मनरेगा कार्यालयात पाठवला जातो. आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून पात्र अर्जदारांची निवड केली जाते. निवड पूर्ण झाल्यानंतर विहीर खोदकामासाठी मंजुरी दिली जाते आणि शेतकऱ्यांना निधीचा लाभ मिळतो.
ग्रामीण भागाला दिलासा
राज्य सरकारच्या या उपक्रमामुळे दुष्काळी भागांतील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. विहिरीमुळे पिकांचे उत्पादन वाढून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. पाण्याची समस्या सुटल्याने केवळ शेतीच नव्हे तर पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा देखील कमी होईल. या योजनेमुळे शेतकरी अधिक आत्मनिर्भर होतील आणि ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावेल.