नाशिक : अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांतील स्वयंसहाय्यता बचत गटांना कृषी क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत मिनी ट्रॅक्टर व त्याच्या उपसाधनांचा पुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे. इच्छुक बचत गटांनी 10 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त देवीदास नांदगावकर यांनी केले आहे.
advertisement
योजनेंतर्गत लाभ
या योजनेद्वारे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या बचत गटांना 9 ते 15 अश्वशक्ती क्षमतेचे मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने जसे की, कल्टिव्हेटर, रोटाव्हेटर किंवा ट्रेलर खरेदी करता येणार आहेत. यासाठी शासनाकडून 90 टक्के (कमाल 3 लाख 15 हजार रुपये) इतके अनुदान मंजूर केले जाईल. एकूण खर्चाची मर्यादा 3 लाख 50 हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
पात्रता व अटी काय?
योजनेच्या लाभासाठी काही अटी बंधनकारक ठेवण्यात आल्या आहेत. जसे की, बचत गटातील सर्व सदस्य हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असावेत. अध्यक्ष, सचिव आणि किमान 80 टक्के सदस्य अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकातील असणे आवश्यक आहे. गटाची नोंदणी व कार्यपद्धती शासन नियमांनुसार वैध असावी. ट्रॅक्टर व उपसाधने खरेदी करताना शासनाने निश्चित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करणे गरजेचे आहे.
अर्ज सादर करण्याचे ठिकाण आणि अंतिम तारीख
या योजनेसाठी अर्ज 10 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत स्वीकारले जाणार आहेत. अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, नाशिक यांच्या कार्यालयात (सामाजिक न्याय भवन, बी-विंग, दुसरा मजला, नासर्डी पुलाजवळ, नाशिक-पुणे रोड, नाशिक) सादर करावेत.
योजनेचे महत्त्व काय?
मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने उपलब्ध झाल्यास बचत गटांना शेतीसाठी अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर करता येईल. यामुळे पीक उत्पादनात वाढ, वेळेची बचत, खर्चात कपात होऊन गटाचे आर्थिक स्थैर्य मजबूत होईल. तसेच, गटातील सदस्यांना सामूहिकरित्या उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होऊन स्वावलंबन व सामाजिक सक्षमीकरण साध्य होईल.