उपनिबंधक (Sub-Registrar) मदत करू शकतो का?
अनेक लोक उपनिबंधक कार्यालयात (Sub-Registrar Office) जाऊन तक्रार नोंदवतात. परंतु, उपनिबंधक केवळ कागदपत्रांची नोंदणी करतो आणि सरकारसाठी महसूल गोळा करतो. मालमत्ता वाद सोडवण्याचे अधिकार त्याच्याकडे नसतात.
पोलिस ठाण्यात तक्रार करता येईल का?
काही लोक पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार नोंदवतात. पोलिस सह-मालकाशी चर्चा करून त्याला समजावून सांगू शकतात. मात्र, पोलिसांना कायदेशीरदृष्ट्या मालमत्ता विक्री थांबवण्याचा अधिकार नाही.वादामुळे हिंसाचार झाल्यासच पोलिस कारवाई करू शकतात.
advertisement
म्हणून, पोलिस ठाण्यात तक्रार करूनही तुम्ही सह-मालकाला संपत्ती विकण्यापासून रोखू शकत नाही.
कायदेशीर मार्ग
सर्वात योग्य मार्ग म्हणजे दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) अर्ज दाखल करणे.
तुम्ही संपत्ती विभाजनासाठी (Partition Suit) अर्ज करू शकता. जर तुम्हाला वाटत असेल की दुसरा भागीदार लवकरच मालमत्ता विकणार आहे, तर "स्थगिती आदेश" (Stay Order) घेण्यासाठी अर्ज दाखल करा. न्यायालय तातडीने स्थगिती अर्जावर सुनावणी घेते आणि निर्णय येईपर्यंत मालमत्ता विक्री थांबवली जाऊ शकते. न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय संयुक्त मालकीतील दुसरा भागीदार संपूर्ण मालमत्ता विकू शकत नाही.
न्यायालयीन प्रक्रिया कशी असते?
न्यायालय तुमच्या अर्जाची सुनावणी घेते. दोन्ही पक्षांना (सह-मालकांना) आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते.उपनिबंधक कार्यालयालाही पक्षकार बनवले जाते, कारण त्यांच्याकडे नोंदणीची सर्व माहिती असते. जर न्यायालयाला आवश्यक वाटले, तर तत्काळ स्थगिती आदेश दिला जाऊ शकतो.