TRENDING:
भांडवली खर्चात मोठी वाढ, शेतीला दुय्यम स्थान
२०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सादर करण्यात आलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प ५३ लाख ४७ हजार कोटी रुपयांचा आहे. वित्तीय तूट ४.३ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधांसाठीच्या भांडवली खर्चात यंदा मोठी वाढ करण्यात आली असून १२.२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ ११.४ टक्के आहे. मात्र या भरीव तरतुदींच्या तुलनेत शेती क्षेत्राला अत्यल्प महत्त्व दिल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसते.
advertisement
कृषी बजेट वाढीचा दावा, प्रत्यक्षात मर्यादित फायदा
यंदा कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत सुमारे ७ टक्क्यांची वाढ दाखवण्यात आली आहे. २०२६-२७ साठी १ लाख ६२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मात्र मागील वर्षी प्रस्तावित तरतूद १ लाख ५८ हजार कोटी असतानाही प्रत्यक्षात ती १ लाख ५१ हजार कोटींवर आली होती. त्यामुळे वाढीचा दावा कागदावरच मर्यादित राहिल्याचे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीबाबत मौन
आर्थिक पाहणी अहवालात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला मर्यादा असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यावर उपाय म्हणून लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा संकल्प सरकारने पुन्हा एकदा जाहीर केला आहे. पीक उत्पादकता वाढ, मत्स्यव्यवसाय आणि पशुधन व्यवसायाला प्राधान्य देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र कापूस, सोयाबीन, तेलबिया, कडधान्य आणि भरडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढणार, यावर अर्थसंकल्पात कोणतेही ठोस उत्तर नाही.
खत अनुदानात कपात, शेतकऱ्यांची चिंता वाढली
खत अनुदानात यंदा सुमारे ८ टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. २०२६-२७ साठी १ लाख ७० हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित असून त्यातील १ लाख १६ हजार कोटी रुपये युरिया अनुदानासाठी आहेत. उर्वरित खतांसाठी केवळ ५४ हजार कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. यामुळे येत्या काळात खतांच्या किमती आणि उपलब्धतेबाबत शेतकऱ्यांची चिंता वाढण्याची शक्यता आहे.
वस्त्रोद्योगाला प्राधान्य, कापूस उत्पादकांना अप्रत्यक्ष फायदा
अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगासाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. रेशीम, लोकर, ताग आणि मानवनिर्मित कापड, हातमाग, हस्तकला आणि खादी क्षेत्रासाठी योजना मांडण्यात आल्या आहेत. मात्र यासाठी केवळ १ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ती अपुरी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. कापूस उत्पादकांना याचा थेट नव्हे तर अप्रत्यक्ष फायदा होईल, असेही सांगण्यात येत आहे.
कृषी मिशनचा विसर
कापूस तंत्रज्ञान मिशन, भाजीपाला व फळे मिशन, हायब्रीड बियाणे मिशन यांचा यंदाच्या अर्थसंकल्पात उल्लेख नाही. मागील वर्षी जाहीर केलेल्या कडधान्य मिशनसाठीही कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे एकूणच हा अर्थसंकल्प शेती क्षेत्रातील कल्पनादुष्काळ आणि धोरणात्मक इच्छाशक्तीच्या अभावाचे प्रतिबिंब असल्याचे तज्ज्ञाचे म्हणणे आहे.