पीक विम्याचे 17, 500 रु कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार? मोठी अपडेट आली समोर

पुणे : यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यातील अनेक भागांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. पिके आडवी पडली, उत्पादन घटले आणि अनेक ठिकाणी संपूर्ण पीक हातचे गेले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सुमारे 31 हजार कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. या पॅकेजमध्ये पीक विमा योजनेतून प्रति हेक्टर 17,500 रुपयांची मदत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात ही मदत सर्व शेतकऱ्यांना मिळेलच, याबाबत आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

advertisement

सरकारने जाहीर केलेली मदत थेट प्रत्येक शेतकऱ्याच्या नुकसानीवर आधारित नसून ती महसूल मंडळ पातळीवरील पीक कापणी प्रयोगातून ठरवण्यात येणाऱ्या सरासरी उत्पादनावर अवलंबून असणार आहे. प्रत्येक महसूल मंडळात बारा ठिकाणी पीक कापणी प्रयोग घेतले जातात आणि त्यातून त्या मंडळाचे सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाते. हे सरासरी उत्पादन मागील पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाशी, म्हणजेच उंबरठा उत्पादनाशी, तुलना करून नुकसानभरपाई ठरवली जाणार आहे.

भरपाई किती मिळणार?

जर चालू हंगामातील सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी असेल, तरच संबंधित महसूल मंडळातील शेतकरी पीक विमा भरपाईसाठी पात्र ठरणार आहेत. मात्र भरपाईची रक्कम ही उत्पादनातील घट किती टक्क्यांनी आहे, यावर ठरेल. उदाहरणार्थ, एखाद्या महसूल मंडळात सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनाच्या दहा टक्क्यांनी कमी असेल, तर विमा संरक्षित रकमेच्या केवळ दहा टक्केच नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे.

उत्पादनातील घट जशी वाढेल, तशी भरपाईची टक्केवारी वाढणार आहे. सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनाच्या 100 टक्क्यांनी म्हणजेच पूर्णपणे कमी असल्यास, म्हणजे उत्पादन शून्यावर आल्यास, संबंधित शेतकऱ्यांना संपूर्ण विमा संरक्षित रक्कम मिळणार आहे. उदाहरणार्थ, सोयाबीन पिकासाठी विमा संरक्षण रक्कम सुमारे 56 हजार रुपयांपर्यंत आहे. मात्र अशी पूर्ण भरपाई मिळण्यासाठी महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादन शून्य असणे आवश्यक आहे, जे प्रत्यक्षात क्वचितच घडते.

यामुळेच सरकारने जाहीर केलेली प्रति हेक्टर साडेसतरा हजार रुपयांची मदत प्रत्यक्षात सर्व शेतकऱ्यांना मिळेलच, याची खात्री देता येत नाही. अधिकाऱ्यांच्या मते, प्रत्येक महसूल मंडळातील परिस्थिती वेगवेगळी असते. काही ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे प्रचंड नुकसान झाले असले, तरी काही भागांत तुलनेने उत्पादन टिकून राहिले असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एका महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादन जास्त राहिल्यास, त्या मंडळातील सर्व शेतकऱ्यांना अपेक्षेपेक्षा कमी भरपाई मिळू शकते.