निर्णय काय?
कृषी आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे की, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निवड झालेल्या सर्व लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती देऊन अनुदानाची कार्यवाही करण्यास कोणतीही हरकत नाही. म्हणजेच, आचारसंहितेच्या कालावधीतही पूर्वी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या योजनेतील अनुदान देण्यास प्रशासन पुढे जाऊ शकते. या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
कृषी यांत्रिकीकरण योजनांची माहिती
advertisement
राज्यात सध्या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत तीन प्रमुख योजना राबविल्या जात आहेत. जसे की, कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना, आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (DPR Based) कृषी यांत्रिकीकरण योजना.
या तिन्ही योजना महा-डीबीटी पोर्टलवरून चालवल्या जात असून, त्याद्वारे शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्याचा हेतू आहे. या योजनांमध्ये सन २०२५-२६ साठी लाभार्थ्यांची निवड “प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य” या तत्त्वावर करण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी लवकर अर्ज सादर केला, त्यांना प्राधान्याने अनुदान मिळणार आहे.
पूर्वसंमतीची प्रक्रिया आणि अटी
कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना संबंधित तालुका कृषी अधिकारी पूर्वसंमती देतात. मात्र ही संमती देताना काही महत्त्वाच्या अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे. जसे की, यंत्रांचा वापर फक्त कृषी कामांसाठीच करावा. शेतकऱ्याकडे यंत्र वापरण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ असावे. सर्व खरेदी व्यवहार कॅशलेस पद्धतीने करणे बंधनकारक आहे.
या अटींचे पालन केल्यानंतरच लाभार्थ्यांना अंतिम मंजुरी व अनुदान दिले जाते.
आचारसंहितेचा परिणाम नाही
आचारसंहितेच्या काळात नवीन योजना जाहीर करता येत नसल्या, तरी पूर्वी मंजूर झालेल्या प्रकरणांवर कोणताही प्रतिबंध लागू होत नाही. त्यामुळे ज्यांची निवड आचारसंहितेपूर्वी झाली आहे, त्यांना त्यांच्या प्रकल्पांसाठी लागणारी पूर्वसंमती आणि अनुदान देण्यात येईल. या संदर्भात कृषी आयुक्तालयाने सर्व जिल्हा आणि तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, आचारसंहिता आड येऊ न देता पूर्वनिर्णीत लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत देण्यात यावी.
शेतकऱ्यांना दिलासा
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक शेतकरी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत नवीन यंत्र खरेदीसाठी प्रतीक्षेत होते. आता आचारसंहिता लागू असूनही त्यांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.