TRENDING:
गटसचिवांचे आंदोलन स्थगित
गटसचिवांच्या विविध मागण्यांसाठी त्यांनी मागील तीन आठवड्यांपासून असहकार आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनामुळे शेतकरी कर्जमाफीसाठी आवश्यक माहिती प्रणालीमध्ये भरण्याचे काम थांबले होते.
दरम्यान राज्य सरकारने सप्टेंबर २०२५ अखेरपर्यंतचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत पीक कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. यासोबतच जे शेतकरी नियमितपणे कर्जफेड करत आहेत त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याचाही निर्णय जाहीर करण्यात आला.
advertisement
या निर्णयानंतर शासनाने तातडीने माहिती भरण्याचे आदेश दिल्यामुळे गटसचिवांनी आपले आंदोलन स्थगित करून पुन्हा कामाला सुरुवात केली आहे.
तीन वर्षांची माहिती भरण्याचे आदेश
शासनाने २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांतील कर्ज व्यवहारांची माहिती तातडीने भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अंतर्गत विकास संस्थांच्या स्तरावर नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती ऑनलाइन प्रणालीमध्ये नोंदवली जात आहे.
मात्र या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर तपशील भरावा लागणार असल्यामुळे गटसचिवांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढला आहे.
५६ कॉलममध्ये माहिती नोंद
कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदानासाठी अर्ज करताना तब्बल ५६ वेगवेगळ्या कॉलममध्ये माहिती भरावी लागणार आहे. यात शेतकऱ्यांची वैयक्तिक माहिती, कर्जाची रक्कम, परतफेडीची नोंद, बँकेचे तपशील अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे.
यातील एखादा कॉलम चुकीचा भरला गेला तर संबंधित शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या लाभावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे गटसचिवांना अत्यंत काळजीपूर्वक ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे वसुलीवर परिणाम
दरम्यान, कर्जमाफीची घोषणा झाल्यानंतर काही ठिकाणी चालू कर्जवसुलीवर परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचे थकीत कर्ज माफ होणार असल्याने काही शेतकरी चालू हप्ते भरण्यास टाळाटाळ करत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
कर्ज थकवणाऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची माफी मिळणार आणि नियमित परतफेड करणाऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपये प्रोत्साहन मिळणार असल्यामुळे काही शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. यामुळे विकास संस्था आणि सहकारी बँकांच्या वसुली प्रक्रियेला अडचणी येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
केवळ पीक कर्जालाच लाभ
सरकारने स्पष्ट केले आहे की ५० हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन अनुदान केवळ पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच मिळणार आहे. शेतीशी संबंधित मध्यम मुदतीची किंवा इतर प्रकारची कर्जे या योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेली नाहीत.
गटसचिव संघटनेचे जिल्हा प्रतिनिधी प्रकाश तिपन्नावार यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा म्हणून असहकार आंदोलन स्थगित करून माहिती भरण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती प्रणालीमध्ये नोंदवली जात आहे.