सध्या भारतात जुनी आणि वापरात नसलेली वाहनं काढून टाकण्यासाठी केंद्र सरकारने वाहन स्क्रॅपिंग धोरण (V-VMP) तयार केलं आहे. परंतु आतापर्यंत प्रगती मंदावली आहे. ऑगस्ट २०२५ पर्यंत फक्त ३ लाख वाहनं स्क्रॅप करण्यात आली होती. त्यापैकी १.४१ लाख सरकारी होती. सध्या, दरमहा सरासरी १६,८३० वाहनं स्क्रॅप होणार आहेत. हे तयार करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राने २,७०० कोटी रुपये गुंतवले आहेत. गडकरी यांनी ऑटो कंपन्यांना आवाहन केलं आहे की, 'स्क्रॅपेज प्रमाणपत्र आणणाऱ्या ग्राहकांना नवीन वाहनावर किमान ५% सूट द्यावी, जेणेकरून लोक या योजनेत जलद सामील होतील'
advertisement
जुनी वाहनं स्क्रॅप केली तर प्रदूषण कमी होईल
'जर स्क्रॅपिंग धोरणाचं योग्य पालन केलं तर ऑटो कंपोनंटची किंमत २५ टक्क्यांनी कमी होऊ शकतं. कारण स्क्रॅपमधून बाहेर पडणारे स्टील, अॅल्युमिनियम आणि इतर धातू पुन्हा पुरवठा साखळीत परत येतील. तसंच, जुनी वाहनं काढून टाकल्यानं प्रदूषण कमी होईल, इंधनाचा वापर कमी होईल आणि रस्ते सुरक्षा मानके मजबूत होतील. भारत दरवर्षी पेट्रोल-डिझेल आयातीवर २२ लाख कोटी रुपये खर्च करतो, जो दीर्घकाळ टिकणारा नाही, असंही गडकरी म्हणाले.
इथेनॉल का गरजेचं?
भारताचे सध्याचे ऑटो क्षेत्र २२ लाख कोटी रुपयांचे आहे, तर चीन ४७ लाख कोटींच्या पातळीवर आहे आणि अमेरिका ७८ लाख कोटींच्या पातळीवर आहे. भारत लवकरच त्यांना मागे टाकेल. यासाठी सरकार इथेनॉल उत्पादन आणि मिश्रणावर भर देत आहे. सध्या देश E20 वरून E27 मिश्रणाकडे जात आहे. ब्राझील ४९ वर्षांपासून २७% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवर चालत आहे, भारतही तेच करू शकतो. आपले रस्ते सुरक्षेला राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडले आणि प्रदूषण नियंत्रण, इंधन स्वयंपूर्णता आणि सुरक्षित वाहतूक भारताला मजबूत बनवेल, असंही यावेळी गडकरी म्हणाले.