सरकारने या प्रयोगासाठी एकूण 37 बस आणि ट्रक निवडले असून त्यांच्यासाठी 9 हायड्रोजन रिफ्युएलिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. हा उपक्रम नवीनीकरणीय आणि अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाने राबवला आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू होणाऱ्या या गाड्यांमुळे वाहतूक क्षेत्रात पर्यावरणपूरक इंधनाचा वापर कसा करता येईल, याचा अभ्यास केला जाणार आहे.
प्रकल्पासाठी 208 कोटींचे अनुदान
advertisement
या प्रयोगांसाठी सरकारने 208 कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य जाहीर केले आहे. या प्रकल्पांची 18 ते 24 महिन्यांसाठी चाचणी घेतली जाणार आहे. जर या चाचण्या यशस्वी झाल्या, तर भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर ग्रीन हायड्रोजनवर चालणारी वाहने वापरण्यात येतील.
Mumbai Local: आता लोकल बदलायचं नो टेन्शन! लवकरच कर्जत - पनवेल थेट प्रवास
वाहतूक क्षेत्रात मोठी क्रांती
ग्रीन हायड्रोजनचा वापर केल्याने जीवाश्म इंधन (डिझेल, पेट्रोल) कमी वापरले जाईल आणि वातावरणाला हानी पोहोचवणारे प्रदूषणही कमी होईल. त्यामुळे वाहतूक क्षेत्रासाठी हे तंत्रज्ञान महत्त्वाचे आणि भविष्यकालीन मानले जात आहे. यासाठी सरकार हायड्रोजन रिफ्युएलिंग केंद्रे उभारणे आणि तंत्रज्ञान विकसित करणे यावर भर देत आहे.
2047 पर्यंत ऊर्जा स्वावलंबनाचे लक्ष्य
भारत सरकारने 2047 पर्यंत ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी सर्वच क्षेत्रात अक्षय ऊर्जा स्रोतांचा जास्तीत जास्त वापर केला जाणार आहे. यामध्ये ग्रीन हायड्रोजनचा मोठा वाटा असणार आहे, कारण हा पर्यावरणपूरक इंधनाचा उत्तम पर्याय मानला जातो.
2030 पर्यंत मोठी गुंतवणूक आणि उत्पादन
भारत सरकारने 4 जानेवारी 2023 रोजी राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन सुरू केले होते. या योजनेसाठी 19,744 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. तसेच, 2030 पर्यंत दरवर्षी 5 मिलियन मेट्रिक टन (MMT) ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय, 125 गिगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
दरम्यान, या प्रकल्पामुळे भारताला पर्यावरणपूरक वाहतुकीचा नवीन मार्ग सापडणार असून प्रदूषणही मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. भविष्यात ग्रीन हायड्रोजनवर चालणाऱ्या गाड्या रस्त्यावर अधिक प्रमाणात दिसण्याची शक्यता आहे.