आयोगाने दिलेल्या निर्णयात म्हटलं आहे, की पोलिसांकडून तक्रार दाखल करण्यास उशीर झाला, तरी विमा कंपनी कोणत्याही ग्राहकाच्या विम्याची देय रक्कम रद्द करू शकत नाही. परंतु, या विलंबासाठी वैध आणि वाजवी कारण दिलं गेलं पाहिजे.
वाचा - tata 54 वर्षांनंतर भारतात तयार करणार ही कार, किंमत 60 लाख इतकी होईल कमी!
advertisement
चोरीला गेलेल्या वाहनाच्या संदर्भातला विमा मिळवताना ग्राहकांना अनेकदा त्रास सहन करावा लागतो. मुळात, वाहनाची चोरी झाल्यास सगळ्यात आधी पोलिसात तक्रार दाखल करावी लागते; मात्र तक्रार दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत विलंब होण्याचा अनुभव अनेकांना आला असेल. तक्रार दाखल करण्यापूर्वी अनेकदा ग्राहक आधी स्वतःच गाडीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करतात. त्यानंतर तक्रार दाखल करतात. पोलिसात तक्रार दाखल होण्यासही विलंब होतो. त्यामागे अनेक कारणं असतात. वाहनाचा कोणत्या गैरकृत्यासाठी वापर करून त्यानंतर ते हरवलं असल्याची बतावणी केली जात आहे का, वाहन खरोखर चोरी झालं आहे का, वाहनाच्या विम्याचे पैसे मिळविण्यासाठी त्याच्या चोरीची खोटी तक्रार तर दाखल केली जात नाही ना, या बाबींचादेखील पोलीस तपास करून त्यानंतर तक्रार दाखल करत असतात. त्यामुळे काही वेळा वाहन चोरीला गेल्याची तक्रार प्रत्यक्षात दाखल करून घेण्यास पोलिसांकडून विलंब होतो. मात्र, या विलंबाचा फटका ग्राहकांना बसतो. पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यास विलंब झाल्यामुळे विमा कंपनीनं विम्याच्या दाव्याचे पैसे देणं फेटाळण्याचा अनुभव काही ग्राहकांना येतो. महाराष्ट्रात लातूर जिल्ह्यातल्या प्रकरणात असाच अनुभव आल्यानंतर राष्ट्रीय ग्राहक आयोगानं याची गंभीर दखल घेतली आहे. आणि ग्राहकाच्या बाजूनं निकाल दिला आहे. तक्रार दाखल करण्यास विलंब होण्याचं उचित आणि वैध कारण दिलं गेलं असेल तर विमा कंपनीनं ग्राहकाला क्लेमचे पैसे दिले पाहिजेत, असंही त्यात म्हटलं आहे.