कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात ही बाब समोर आली आहे
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने 24 जुलै 2025 रोजी एका महत्त्वाच्या निर्णयात म्हटले आहे की, पोलिस फक्त गंभीर उल्लंघनांच्या बाबतीतच परवाना जप्त करू शकतात (जसे की निष्काळजीपणे गाडी चालवणे किंवा जास्त वेगाने गाडी चालवणे). ही फक्त एक सुरुवातीची कारवाई आहे. ड्रायव्हरचा ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द करायचा की रद्द करायचा हे ठरवणे पोलिसांच्या हातात नाही. फक्त संबंधित परवाना प्राधिकरणाला (RTO) असे करण्याचा अधिकार आहे. यासाठी, प्रकरण न्यायालय किंवा प्राधिकरणाकडे पाठवणे आवश्यक आहे.
advertisement
'या' चुकांवरही कट होऊ शकतं चलन! 99% कार ड्रायव्हर्सला माहितीच नाही
कारणाशिवाय DL जप्त करता येत नाही
इतकेच नाही तर उच्च न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की पोलिस कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय तुमचा ड्रायव्हिंग लायसन्स जप्त करू शकत नाहीत. मोटार वाहन कायदा, 1988 च्या कलम 206(4) अंतर्गत प्रक्रिया पाळावी लागेल. जर पोलिसांनी कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय तुमचा ड्रायव्हिंग लायसन्स जप्त केला तर ते बेकायदेशीर मानले जाईल.