सुरक्षा वैशिष्ट्ये
या प्लेट्सवर एक क्रोम-आधारित होलोग्राम असतो, त्यावर अशोक चिन्ह आणि IND लिहिलेलं असतं. याशिवाय प्रत्येक प्लेटवर एक अद्वितीय लेझर-ब्रँडेड क्रमांक असतो, जो बनावट करता येत नाही. यामुळे गाडीची खरी ओळख पटवणं सोपं होतं. तर, सामान्य नंबर प्लेट्सवर असे कोणतेही सुरक्षा चिन्ह किंवा लेझर कोड नसतो. त्यामुळे त्या सहजपणे डुप्लिकेट करता येतात किंवा बनावट क्रमांक बसवून फसवणूक केली जाते.
advertisement
गुणवत्ता आणि साहित्य
HSRP प्लेट्स गाडीवर स्नॅप-लॉक रिवेट्सने बसवल्या जातात. या रिवेट्स एकदा बसवल्यानंतर पुन्हा काढता येत नाहीत. जर कोणी जबरदस्तीने काढण्याचा प्रयत्न केला, तर प्लेट खराब होते आणि पुन्हा वापरता येत नाही. यामुळे चोरी किंवा बनावट वापराला आळा बसतो. सामान्य प्लेट्स मात्र स्क्रू किंवा बोल्टने बसवल्या जातात. त्या सहज उघडून दुसऱ्या वाहनावर बसवता येतात. त्यामुळे गुन्हेगार अशा प्लेट्सचा गैरवापर करतात. HSRP प्लेट्स रिवेट्सने बसवल्या जातात. एकदा बसवल्यानंतर त्या काढणे कठीण असते, त्यामुळे गैरवापर टाळला जातो. सामान्य प्लेट्स मात्र स्क्रू किंवा बोल्टने बसवल्या जातात आणि त्या सहज काढता येतात.
केंद्रीय डेटाबेसशी जोडणी
HSRP प्लेट्स थेट वाहनांच्या केंद्रीकृत डेटाबेसशी जोडलेल्या असतात. म्हणजे प्रत्येक गाडीची माहिती मालकाचे नाव, गाडीचा क्रमांक, इंजिन आणि चॅसिस नंबर सरकारकडे नोंदवली जाते. यामुळे चोरी झालेल्या गाड्या शोधण्यात मोठी मदत होते. सामान्य प्लेट्सचा असा कोणताही डेटाबेसशी संबंध नसतो. त्यामुळे चोरीच्या गाड्यांचा मागोवा घेणं अवघड ठरतं.
किंमत
HSRP प्लेट्समध्ये जास्त सुरक्षा वैशिष्ट्ये असल्यामुळे त्या सामान्य प्लेट्सपेक्षा थोड्या महाग असतात. किंमत साधारण गाडीच्या प्रकारानुसार 400 ते ₹1,100 पर्यंत असते.
सामान्य प्लेट्स मात्र स्वस्त असतात आणि स्थानिक दुकानातही सहज मिळतात. पण त्यात सुरक्षा नसल्यामुळे भविष्यात दंड किंवा त्रास होण्याची शक्यता वाढते.
नियम आणि शिक्षा
भारत सरकारने एप्रिल 2019 पासून सर्व नवीन गाड्यांसाठी HSRP अनिवार्य केल्या आहेत. आता टप्प्याटप्प्याने जुन्या गाड्यांनाही हा नियम लागू होत आहे. HSRP नसल्यास वाहनधारकाला वाहतूक पोलिसांकडून दंड आकारला जाऊ शकतो. 5000 ते 10 हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. सामान्य प्लेट्स आता केवळ जुन्या गाड्यांवर दिसतात, पण त्या लवकरच पूर्णपणे बंद करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यामुळे होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचललं आहे.