सध्या महाराष्ट्र विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन मुंबईत सुरू आहे. यावेळी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदांच्या भरतीबाबत सदस्य भीमराव केराम यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेदरम्यान विधिमंडळ सदस्य डॉ. नितीन राऊत, नाना पटोले, भास्कर जाधव, सुरेश धस यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले. यावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ विशेष भरती मोहीम सुरू करणार असल्याचे सांगितले.
advertisement
“राज्य शासनाने मागील काळात 75 हजार पदभरतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. मात्र प्रत्यक्षात आतापर्यंत एक लाखांपेक्षा जास्त पदांची भरती करण्यात आली आहे. शासन पदभरतीबाबत कुठेही मागे-पुढे पाहणार नाही,” असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
त्यांना बढती मिळणार नाही!
राज्यात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील 6,860 पदांवर सध्या जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेले उमेदवार कार्यरत आहेत. मात्र त्यांचा 20 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त सेवा काळ झालेला आहे. अशा पदांबाबत शासन मानवतापूर्ण दृष्टीने विचार करीत असून पदे अधिसंख्य केली आहेत. या पदांवर कार्यरत असणाऱ्यांना बढती मिळणार नाही, पण शासन त्यांना पदावरून कमीही करणार नाही. कार्यकाळ संपल्यानंतर ही पदे व्यपगत होतील. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील बिंदूनामावलीनुसार एकही राखीव पद रिक्त ठेवण्यात येणार नाही, असंही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.
लवकरच मेगाभरती होणार
सध्या राज्यात अधिसंख्य असलेली 6 हजार 860 पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी भरती करण्याकरिता रिक्त झालेली आहे. त्यापैकी 1343 अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव पदांवर भरती केलेली आहे. उर्वरित पदे भरण्याची कार्यवाही देखील सुरू आहे. आता जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी ब्लॉक चेन पद्धतीवर अभिलेख आणण्याबाबत शासन प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणी करताना कागदपत्रे तपासणे सोयीचे होईल. तसेच अधिक वेगाने आणि पारदर्शकपणे वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत सचिवांचा गट तयार करण्यात येणार असून या गटाच्या माध्यमातून अभ्यास करून कार्यवाही केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.