ब्रिटनचे राजा चार्ल्स
या तिघांमध्ये सर्वात पहिलं नाव ब्रिटनच्या राजा चार्ल्स यांचं आहे. 8 सप्टेंबर २०२२ रोजी महाराणी एलिझाबेथ यांच्या निधनानंतर चार्ल्स यांनी ब्रिटनच्या राजसिंहासनावर स्थान मिळवलं. याआधी हा विशेष सन्मान महाराणी एलिझाबेथ यांना मिळाला होता. राजसिंहासनावर बसल्यानंतर चार्ल्स यांचे सचिवांनी ब्रिटनसह जगभरातील परराष्ट्र मंत्रालयांना माहिती दिली की आता चार्ल्स हे अधिकृतपणे ब्रिटनचे राजा झाले आहेत. त्यामुळे महाराणी एलिझाबेथ यांना दिले गेलेले सर्व राजशिष्टाचार आता चार्ल्स यांना मिळणार असून, त्यांना कोणत्याही देशात पासपोर्टशिवाय जाण्याची मुभा असेल.
advertisement
ब्रिटनच्या राजाच्या पत्नीला का नाही विशेष अधिकार?
ब्रिटनच्या राजाला पासपोर्ट आणि व्हिसाविना परदेशात जाण्याचा अधिकार आहे, पण त्यांच्या पत्नीला मात्र ही सवलत नाही. त्यांना परदेशात प्रवास करताना राजनैतिक (डिप्लोमॅटिक) पासपोर्ट बाळगावा लागतो. फक्त ब्रिटिश राजाच नाही, तर संपूर्ण राजघराण्याला परदेशी प्रवास करताना डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट लागतो. हे पासपोर्ट असलेल्या व्यक्तींना विमानतळावर खास प्रवेशद्वार, विशेष सुविधा आणि सन्मान मिळतो. महाराणी एलिझाबेथ यांचे पती प्रिन्स फिलीप यांनाही परदेशी प्रवास करताना डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट बाळगावा लागत असे. ब्रिटनमध्ये जर महाराणी सिंहासनावर असतील, तर त्यांच्या पतीला राजा म्हणण्याऐवजी 'प्रिन्स' ही उपाधी दिली जाते.
जपानचे सम्राट आणि महाराणी
जपानचे सम्राट नारुहितो आणि त्यांची पत्नी महाराणी मासाको यांनाही कोणत्याही देशात पासपोर्टशिवाय जाण्याचा विशेष अधिकार आहे. हा सन्मान त्यांना का मिळतो? 1971 साली जपानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सम्राट आणि महाराणींसाठी ही विशेष व्यवस्था सुरू केली. तेव्हापासून हा नियम कायम आहे. जेव्हा सम्राट आणि महाराणी परदेशी प्रवास करतात, तेव्हा जपानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून त्या देशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला एक अधिकृत पत्र पाठवले जाते. या पत्रात नमूद केले जाते की, हे पत्रच सम्राट आणि महाराणीचा पासपोर्ट मानावे. या आधारे त्यांना त्या देशात सन्मानाने प्रवेश दिला जातो.
देशप्रमुखांसाठी काय नियम आहेत?
जेव्हा एखाद्या देशाचा पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती परदेशी दौर्‍यावर जातात, तेव्हा त्यांच्याकडे डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट असतो. पण त्यांना पासपोर्ट दाखवण्याची गरज नसते. त्या देशातील अधिकाऱ्यांना त्यांचा पासपोर्ट मागता येत नाही. भारतात राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि उपराष्ट्रपतींना हा विशेष अधिकार आहे. बहुतेक देशांमध्ये ते विमानतळावर इमिग्रेशन चेकपासून मोकळे असतात. त्यांना सुरक्षा तपासणी किंवा अन्य औपचारिक प्रक्रियांतूनही जावे लागत नाही. भारतात सामान्य नागरिकांसाठी निळ्या रंगाचा पासपोर्ट, उच्च सरकारी अधिकारी आणि मंत्र्यांसाठी पांढऱ्या रंगाचा पासपोर्ट आणि राजनैतिक कामांसाठी लालसर (मॅरून) रंगाचा पासपोर्ट दिला जातो.
पासपोर्ट प्रणाली कधी सुरू झाली?
जगात पासपोर्ट प्रणाली सुरू होऊन आता 100 हून अधिक वर्षे झाली आहेत. 20 व्या शतकाच्या सुरुवातीला अनेक लोक चोरमार्गाने एका देशातून दुसऱ्या देशात जात होते, त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या. हे रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशांनी करार केला. त्या वेळी पहिलं महायुद्ध सुरू होतं, त्यामुळे प्रत्येक देशाने पासपोर्टसारखी व्यवस्था असणे गरजेचे आहे, हे ओळखले. 1920 मध्ये 'लीग ऑफ नेशन्स'ने पासपोर्ट प्रणालीबाबत गांभीर्याने विचार केला आणि संपूर्ण जगात याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिका यात आघाडीवर होती. 1924 मध्ये अमेरिकेने आपली नवीन पासपोर्ट प्रणाली सुरू केली. त्यानंतर हळूहळू जगभरात पासपोर्ट प्रणाली रूढ झाली.
आता ई-पासपोर्टचा जमाना
सुरुवातीच्या काळात पासपोर्टमध्ये फारशी सुरक्षा वैशिष्ट्ये नव्हती, त्यामुळे नकली पासपोर्ट बनवणे सोपे होते. मात्र, हळूहळू तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अशा बनावट पासपोर्टवर आळा घालण्यासाठी पावले उचलली गेली. आता पासपोर्ट हा परदेशात जाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी अधिकृत ओळखपत्र बनला आहे. त्यामध्ये नाव, पत्ता, वय, फोटो, नागरिकत्व आणि स्वाक्षरीची माहिती असते. आता बहुतांश देश ई-पासपोर्ट प्रणाली स्वीकारत आहेत, ज्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने तो अधिक विश्वासार्ह आणि सुरक्षित बनतो.
हे ही वाचा : Baba Vanga Prediction : लाखो लोकांचा बळी जाणार, जे वाचतील ते...; बाबा वेंगांची सगळ्यात खतरनाक भविष्यवाणी
हे ही वाचा : Snake Facts : असे 7 जीव ज्यांना पाहून किंग कोब्राही थरथर कापतो