Dombivli : 13 वर्षीय आयुषचा जीव गेला, हायकोर्टाने दिला निर्णय; मॅनहोल मृत्यूप्रकरणी पहिल्यांदाच भरपाईचा आदेश

केडीएसमीच्या समितीचा मृत कुटुंबाला दिलासा

मुंबई उच्च न्यायालयाने 13 ऑक्टोबरला हा महत्त्वाचा निर्णय दिला. ज्यात शहरातील मोठं-मोठे खड्डे असो किंवा खराब रस्ते तसेच उघडे मॅनहोल किंवा गटारे यामुळे एखाद्याचा मृत्यू झाला, तर संबंधित प्रशासनाने मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना 6 लाखांची भरपाई देणे बंधनकारक असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या आदेशानंतर पहिल्या भरपाईचा निर्णय आता केला गेला असून हा निर्णय डोंबिवलीतील 13 वर्षीय आयुष कदमच्या मृत्यू प्रकरणात झाला.

advertisement

आयुष सोबतं हे घडलं तरी काय?

आयुषचा सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस डोंबिवलीत नाल्यावरच्या उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर त्याच्या कुटुंबाला सहा लाखांची भरपाई देण्याचा निर्णय कल्याण-डोंबिवली महापालिका आणि ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने न्यायालयाला मंगळवारी कळविला आहे.

न्या.रेवती मोहिते डेरे आणि न्या.संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने केडीएमसीने घेतलेल्या भूमिकेचे कौतुक केले आहे शिवाय ही चांगली सुरुवात आहे. आता इतर प्रशासनांनीही अशाच प्रकारे खड्डे, खराब रस्ते आणि उघडे मॅनहोलमुळे झालेल्या मृत्यूंचा आढावा घेऊन भरपाई द्यावी,अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

उच्च न्यायालयात या प्रकारच्या प्रकरणांवर सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या अॅड. रुजू ठक्कर यांनी आयुषच्या मृत्यूची माहिती अर्ज आणि प्रतिज्ञापत्राद्वारे खंडपीठासमोर ठेवली होती. त्यानंतर न्यायालयाने आवश्यक कागदपत्रे मागवून घेतली. केडीएमसीने सांगितले होते की, पोलिसांकडून मिळालेल्या कागदपत्रांनंतर भरपाईबाबत निर्णय घेतला जाईल.

सुनावणीवेळी केडीएमसीचे वकील अॅड. ए. एस. राव यांनी महापालिकेचे आयुक्त अभिनव गोयल आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव रविंद्र पाजणकर यांच्या समितीने केलेल्या निर्णयाची माहिती दिली.

समितीच्या अहवालानुसार, 28 सप्टेंबर रोजी आयुष जगदंबा मंदिरात महाप्रसाद घेण्यासाठी गेला होता.दरम्यान जेवण झाल्यानंतर तो हात धुण्यासाठी जवळच्या नाल्यावर गेला. परंतु नाल्यावरील मॅनहोलचे झाकण नसल्याने त्याचा तोल गेला आणि तो थेट नाल्यात पडला. नाल्यात असलेल्या सांडपाण्यात गुदमरून त्याचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले होते.

सहा लाखांची भरपाई

आयुषच्या वडिलांनी भरपाईची मागणी केली होती, परंतु त्यांचा अर्ज अभिलेखावर नव्हता. तरीही अर्ज नाही म्हणून भरपाई नाकारणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाविरुद्ध असल्याचे समितीने म्हटले. तसेच उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असल्याने आयुषच्या कुटुंबाला सहा लाखांची भरपाई देण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला.

सुरुवातीला ही रक्कम केडीएमसी देईल आणि नंतर चौकशी करून जबाबदार असलेल्या व्यक्तीकडून ती वसूल केली जाईल असेही अहवालात सांगितले आहे.