मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या 150 दिवसांच्या ई- गव्हर्नन्स आणि बांधकामस्नेही धोरणाचा हा महत्त्वपूर्ण भाग मानला जात आहे. या नव्या पोर्टलमुळे बांधकाम व्यावसायिक, आर्किटेक्ट, विकासक तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना एकाच ठिकाणी सर्व परवानग्या मिळण्याचा वेगवान, पारदर्शक आणि सुलभ मार्ग उपलब्ध होणार आहे.
नवीन KD-SWiFt प्रणालीद्वारे आतापर्यंत BPMSमध्ये मिळणाऱ्या बांधकाम परवानग्यांसोबतच सर्व प्रकारची ना- हरकत प्रमाणपत्रे (NOCs) एका ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत. अर्जदाराला महापालिकेत प्रत्यक्ष येण्याची गरज राहणार नाही, तर प्रत्येक विभागाने ठराविक कालमर्यादेत निर्णय देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे CC (Commencement Certificate) आणि OC (Occupation Certificate) मिळण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार आहे.
advertisement
- पेमेंट गेटवे, मानक SOP आणि QR कोडद्वारे पारदर्शकता
- शुल्क भरण्यासाठी पोर्टलमध्येच पेमेंट गेटवेचा पर्याय
- सर्व कागदपत्रांवर अधिकृत QR/ स्कॅन कोड जोडला जाणार- बनावट कागदपत्रांना आळा
- अर्ज दाखल केल्यानंतर 28 दिवसांत परवानगी देण्याचे मानक कार्यपद्धती (SOP) लागू
सर्वसामान्यांसाठीही अनेक सेवा उपलब्ध होणार आहेत. पोर्टलचा उपयोग केवळ विकासकांसाठीच नव्हे, तर सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही होणार आहे. यामध्ये, झाडे तोडण्याची परवानगी, ड्रेनेज जोडणीच्या परवानग्या, कर पावत्यांसह इत्यादी सेवा ऑनलाइन मिळणार आहेत.
लोकार्पणावेळी आयुक्त अभिनव गोयल म्हणाले की, ‘‘BPMS आणि KD-SWiFt या दोन्ही प्रणाली एकत्रित राबवणारी KDMC ही राज्यातील पहिली महापालिका आहे. येत्या काळात या प्रणालीला रेरा प्राधिकरणाशी जोडण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यामुळे बनावट परवानग्या आणि रेरा सर्टिफिकेटसंबंधी होणारी फसवणूक थांबणार आहे. या कार्यक्रमाला नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक संतोष डोईफोडे, नगररचनाकार सुरेंद्र टेंगळे यांच्यासह एमसीएचआय आणि आर्किटेक्ट असोसिएशनचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.