हृदय, फुप्फुस, यकृत प्रत्यारोपण, बोनमॅरो ट्रान्सप्लांट आणि झडपा बदलाच्या प्रक्रियांचा खर्च साधारणतः दहा ते चाळीस लाख रुपयांपर्यंत जातो. आतापर्यंत हे उपचार ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजना’ किंवा ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’च्या परिघात नव्हते. मात्र आता शासनाने विशेष समितीच्या शिफारशीनुसार या उच्च-खर्चीक उपचारांचा समावेश योजनेंतर्गत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लाखो रुपयांचा खर्च असलेल्या या उपचारांचा लाभ गरीब आणि गरजू रुग्णांनाही घेता येईल.
advertisement
तुम्ही प्रेग्नेंट होत नाहीत! नेमकं कारण आणि उपाय काय? डॉ. सपकाळांनी सांगितली कपलची चूक
आरोग्य विभागाने या निर्णयासाठी तामिळनाडूच्या यशस्वी आरोग्य मॉडेलचा अभ्यास केला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही सर्वसमावेशक आरोग्यकवच उभारण्याची तयारी सुरू आहे. शासनाने दोन्ही योजना महात्मा फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजना एकत्र करून आरोग्य संरक्षण अधिक व्यापक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या आदेशानुसार, एकत्रित योजनांची अंमलबजावणी राज्य आरोग्य हमी सोसायटी मार्फत केली जाणार असून, विमा कंपन्यांचा सहभाग रद्द करून निधीचे थेट व्यवस्थापन शासनाद्वारे केले जाईल.
शासकीय रुग्णालयांमार्फत उपचार घेतल्यास त्या रुग्णालयांना मिळणारा निधी त्यांच्या विकासासाठी वापरता येणार आहे. त्यातील 40 टक्के रक्कम औषधे आणि वैद्यकीय साहित्य खरेदीसाठी, 19 टक्के पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी, 20 टक्के डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांच्या प्रोत्साहन भत्त्यासाठी वापरली जाणार आहे, तर उर्वरित 20 टक्के निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे राखीव ठेवला जाईल.
या निर्णयामुळे राज्यातील गरजू रुग्णांना आधुनिक आणि अत्याधुनिक वैद्यकीय उपचारांची नवी संधी उपलब्ध होणार असून, आरोग्यसेवेकडे सर्वसमावेशक आणि न्याय्य दृष्टिकोनातून पाहण्याचा शासनाचा हा टप्पा ठरणार आहे.