अनेकांना असं वाटतं की हे नैतिकदृष्ट्या चुकीचं आहे, मग तो कायद्याने गुन्हा का नसावा? सामाजिक नैतिकता आणि देशाचा कायदा या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत का? याच प्रश्नावर आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केलं आहे ज्याची सध्या देशभर चर्चा रंगली आहे.
विवाहित पुरुष दुसऱ्या महिलेसोबत विना लग्नाचा किंवा लिव्हइनमध्ये राहू शकतो का आणि कायदा याबद्दल नक्की काय सांगतो? चला, सविस्तर जाणून घेऊया.
advertisement
नेमकं प्रकरण काय होतं?
उत्तर प्रदेशातील शहाजहानपूरमधील एका प्रकरणाने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. एका विवाहित पुरुषाने एका सज्ञान महिलेला फूस लावून पळवून नेल्याचा आरोप महिलेच्या कुटुंबीयांनी केला होता. मात्र, कोर्टात दोन्ही पक्षांनी स्पष्ट केले की, ते दोघेही सज्ञान आहेत आणि स्वतःच्या मर्जीने एकत्र राहत आहेत. महिलेने आपल्या कुटुंबाकडून जीवाला धोका असल्याची भीतीही व्यक्त केली. यावर न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट आणि धाडसी निकाल दिला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "जेव्हा कायद्यानुसार कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नाही, तेव्हा सामाजिक नैतिकता किंवा लोकांच्या धारणा न्यायालयाच्या निर्णयावर परिणाम करू शकत नाहीत. जर दोन सज्ञान व्यक्तींच्या संमतीने संबंध प्रस्थापित झाले असतील, तर केवळ समाज त्याला मान्यता देत नाही म्हणून त्यांच्यावर गुन्हेगारी कारवाई केली जाऊ शकत नाही."
कोर्टाने या जोडप्याला अटकेपासून संरक्षण दिले आहे आणि पोलिसांना त्यांच्या सुरक्षेची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अॅडल्टरीबाबत जुना आणि नवा कायदा काय सांगतो?
पूर्वी भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 497 अंतर्गत अॅडल्टरी किंवा व्यभिचाराला गुन्हा मानले जात असे. जर एखाद्या विवाहित पुरुषाने दुसऱ्या महिलेशी संबंध ठेवले, तर त्याच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकत होता. मात्र, काळानुसार यात बदल झाले:
2018 चा ऐतिहासिक निकाल: 'जोसेफ शाइन विरुद्ध भारतीय संघ' या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने 158 वर्षे जुना हा कायदा असंवैधानिक घोषित केला. कोर्टाने स्पष्ट केले की, "पती हा पत्नीचा मालक नाही." दोन सज्ञान व्यक्तींमधील संमतीने बनलेले संबंध हा गुन्हा नाही.
नवीन भारतीय न्याय संहिता मध्येही व्यभिचाराला गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर ठेवण्यात आले आहे. म्हणजेच, संमतीने लिव्ह-इनमध्ये राहणे हा आता फौजदारी गुन्हा उरलेला नाही.
मग पत्नीचे अधिकार संपले का?
नाही! जरी हा फौजदारी गुन्हा नसला, तरी पत्नीला काही विशेष अधिकार अजूनही आहेत.
1 घटस्फोटाचा आधार: पतीचे दुसऱ्या महिलेशी संबंध असल्यास पत्नी त्या आधारावर घटस्फोटाची मागणी करू शकते.
2. पोटगी (Maintenance): अशा परिस्थितीत पत्नीला पोटगी मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
3. दुसरं लग्न हा गुन्हाच: हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे की, घटस्फोट न घेता दुसरं लग्न करणं हा आजही कायद्याने गुन्हा आहे. पण लिव्ह-इन आणि विवाह यात कायद्याने फरक केला आहे.
कायद्याच्या दृष्टीने लिव्ह-इन मध्ये राहणे हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भाग मानला जात असला, तरी सामाजिक पातळीवर याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आजही वेगळा आहे. मात्र, न्यायदेवतेने स्पष्ट केले आहे की, कायद्याची चौकट ही लोकभावनेपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे.
