चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, जीआरचा चुकीचा अर्थ काढून आमच्या अधिकाऱ्यांनी चुकीचे प्रमाणपत्र दिले असतील तर त्याची तपासणी होणार आहे. तसेच खोटं प्रमाणपत्र तयार करणाऱ्यांवर देखील कारवाई करणार आहे. तसेच जन्म दाखला, वंशवळीचा दाखल्यात जर दाखल्यात खोड-तोड केली असेल तर त्या ठिकाणचे दाखले सरळ रद्द करण्यात येतील.एवढं करून देखील जर चुकीचे दाखले देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले तर आमची ओबीसी सब कमिटी असे दाखले मागवेल आणि कारवाई करेल.
advertisement
ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही : बावनकुळे
एखाद्या अधिकाऱ्याने किंवा व्यक्तीने आमच्या जीआरचा चुकीचा अर्थ काढू नये आणि कोणत्याही समाजावर अन्याय करु नये. मराठा किंवा ओबीसी कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. मराठा आणि ओबीसी समाज एकमेकांसमोर येणार नाही. प्रत्येकाचे प्रत्येकाच्या ताटात मिळेल कोणावरही अन्याय होणार नाही अशी भूमिका सरकारची आहे, असे देखील बावनकुळे या वेळी म्हणाले.
१० ऑक्टोबरचा ओबीची मोर्चा मागे घ्यावा : बावनकुळे
२ सप्टेंबरला सरकारने काढलेला जीआर रद्द करावा, या मागणीसाठी १० ऑक्टोबरचा सकल ओबीसी समाजाचा मोर्चा काढण्यात येणार आहे याविषयी बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी नेत्यांना विनंती केली आहे की, राज्यातील पूर परिस्थितीचा विचार करून १० तारखेचा मोर्चा मागे घेण्यात यावा.
बैठकीत काय झाले?
विधी व न्याय विभागाची परवानगी न घेता हैदराबाद गॅझेटच्या संदर्भात शासन निर्णय काढल्याबद्दल भुजबळांनी नाराजी व्यक्त केल. तसेच ओबीसी समाजासाठी असणाऱ्या महाज्योती योजनेसाठी निधी वेळेत उपलब्ध होत नसल्याबद्दलही चर्चा झाली. हैदराबाद गॅझे चा शासन निर्णय रद्द करा अशी मागणी या बैठकीत विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. मंगेश ससाणे आणि प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी देखील हैदराबाद गॅझेटचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली.