TRENDING:
नेमका प्रकार काय?
अजित पवार म्हणाले की, १९९९ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर जलसंपदा विभागाची फाईल त्यांच्याकडे आली होती. त्यावेळी पुरंदर उपसा योजनेचा अंदाजित खर्च ३३० कोटी रुपये दाखवण्यात आला होता. या खर्चावर शंका आल्याने अजित पवारांनी अधिकाऱ्यांना पुन्हा फेरसर्वेक्षण करून नवीन एस्टिमेट काढण्याचे आदेश दिले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, नव्या अंदाजानुसार या प्रकल्पाचा खर्च अवघा २२० कोटी रुपये आला.
advertisement
१०० कोटी पार्टी फंडासाठी, १० कोटी अधिकाऱ्यांचे
अजित पवारांनी थेट आकड्यांनिशी आरोप करताना सांगितले की, "प्रकल्पाचा मूळ खर्च २२० कोटी असताना तो ३३० कोटी दाखवला गेला होता. यातले १०० कोटी रुपये पार्टी फंडासाठी आणि १० कोटी रुपये अधिकाऱ्यांनी स्वतःसाठी वाढवले होते." विशेष म्हणजे, ही फाईल आजही मंत्रालयात सुरक्षित असल्याचा दावा करत त्यांनी विरोधकांना उघड आव्हान दिले आहे.
दिवंगत महादेवराव शिवणकरांच्या काळातील फाईल?
१९९५ ते १९९९ या युती सरकारच्या काळात भाजपचे ज्येष्ठ नेते दिवंगत महादेवराव शिवणकर हे जलसंपदा मंत्री होते. त्यामुळे अजित पवारांचा हा थेट निशाणा भाजपच्या तत्कालीन नेतृत्वावर असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सिंचन प्रकल्पांच्या फाईल्सवरून भ्रष्टाचाराचे आरोप करत पवारांनी भाजपची नैतिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपची कोंडी
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपची सत्ता असताना, अजित पवारांनी जुन्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उकरून काढल्याने महापालिका निवडणुकीत हा कळीचा मुद्दा ठरू शकतो. "तुम्ही आमच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करता, पण तुमच्या काळात काय चालले होते, हे या फाईल्स सांगतात," असा स्पष्ट संदेश अजित पवारांनी या निमित्ताने दिला आहे.