तब्बल आठ महिन्यांपासून प्रलंबित असलेला सहपालकमंत्र्यांच्या अधिकारांचा प्रश्न अखेर निकाली निघाला आहे. मुंबई उपनगर, कोल्हापूर आणि बुलढाणा या तीन जिल्ह्यांमध्ये नियुक्त सहपालकमंत्र्यांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी शासन निर्णय जारी केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाच्या जानेवारीत मुंबई उपनगरात मंगलप्रभात लोढा, कोल्हापूरमध्ये माधुरी मिसाळ, तर काही दिवसांपूर्वी बुलढाण्यात संजय सावकारे यांची सहपालकमंत्री म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र, या मंत्र्यांच्या अधिकारांबाबत सरकार दरबारी कोणतीही ठोस स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे नियुक्ती असूनही त्यांच्या जबाबदाऱ्या नेमक्या काय याचा गोंधळ कायम होता.
advertisement
सहपालकमंत्र्यांना अधिकार, पालकमंत्र्यांची कोंडी?
आता सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या नव्या आदेशानुसार सहपालकमंत्र्यांना जिल्ह्याशी निगडित प्रकरणांवर मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांनी सोपविलेल्या कामांचा पाठपुरावा करावा लागणार आहे. तसेच संबंधित जिल्ह्यातील नागरिकांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्याची जबाबदारीदेखील त्यांच्यावर असेल.
या आदेशामुळे शिंदे आणि अजित पवार गटातील पालकमंत्र्यांसोबत भाजपच्या सहपालकमंत्र्यांचाही समांतर दबाव राहणार आहे. परिणामी जिल्ह्यांमधील राजकीय समीकरणांवर या निर्णयाचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शिंदे गटाचे मंत्री प्रकाश आबिटकर, अजितदादा गटाचे मकरंद पाटील यांच्यासह भाजपचे आशिष शेलार यांच्याकडे भार असलेल्या जिल्ह्यात सहपालकमंत्री नियुक्ती करण्यात आली होती.