मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील जुहू परिसरात अनेक अशा सोसायट्या आहे. यामध्ये रुईया पार्क, कराची सोसायटीसह इतर सोसायट्यांनी आपल्या गेटवर मतदानावर बहिष्कार घातला असल्याचे बॅनर लावले आहे. जुहू परिसर हा मिलिटरी रडार असल्यामुळे इथं अनेक नागरिकांना याचा त्रास सहन करावा लागतोय, अनेक वेळा इथं आंदोलनही पुकारली गेली. पण, समस्य अजूनही कायम आहेत. या परिसरात २०० इमारती धोकादायक असल्याचं समोर आलं आहे. या इमारतीचं पुनर्विकास रखडलं आहे. तसंच या परिसरात २ झोपडपट्ट्या आहे, त्यांचा विकासकापासून रखडल्या आहेत. इमारतीच्या पुनर्विकास होत नसल्यामुळे ३५ हजार लोकांचा आयुष्य धोक्यात आलं आहे, त्याामुळे या भागातील सोसायट्यांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
advertisement
मागील अनेक वर्षांपासून जुहू परिसरातील २०० इमारतीमधील नागरिक आणि झोपडपट्टीधारकांनी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडे आपल्या व्यथा मांडल्या. पण, कोणतंही यश आलं नाही.
मतदानावर बहिष्कार का?
जुहू परिसरातील सुमारे २०० गृहनिर्माण संस्था आणि काही झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास रखडलं आहे. संरक्षण मंत्रालयाने जुहू येथील मिलिटरी ट्रान्समिशन स्टेशनच्या ५०० यार्डांच्या आत बांधकामांवर निर्बंध लादलेत. तसंच
SRO-150 नोटिफिकेशन काढण्यात आलं आहे या नियमानुसार, इमारतींची उंची केवळ १५ मीटरपर्यंतच मर्यादित करण्यात आली आहे. या परिसरातअनेक इमारती ४०-५० वर्षे जुन्या झाल्या आहेत. त्या इमारतीची दुरस्ती करण्याची गरत आहे. पण उंचीची मर्यादा असल्यामुळे बिल्डर काम हाती घेण्यास नकार देत आहे.
त्यामुळे SRO 150 नियमामुळे नागरिकांना त्रासह सहन करावा लागत आहे. हे नियम २०११ च्या 'आदर्श' घोटाळ्यानंतर कडक करण्यात आले होते, पण, २००९ पूर्वी इथं अनेक उंच इमारतींना परवानगी देण्यात आली होती. अचानक लागू केलेल्या या नियमांमुळे हजारो लोक त्यांच्या हक्काच्या घरांपासून वंचित राहत आहेत किंवा धोकादायक इमारतींमध्ये राहण्यास मजबूर आहेत.
म्हणून जुहू येथील रुईया पार्क, कराची सोसायटी आणि आसपासच्या परिसरातील सुमारे ३५,००० मतदारांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे. या भागात अनेक सोसायट्यांच्या गेटवर 'नो रीडेव्हलपमेंट, नो व्होट' असे बॅनर्स लावले आहेत.
