TRENDING:
राज्यातील महानगरपालिकांमध्ये महापौर निवडीचा पेच
सोडवण्यासाठी आणि आपले मताधिक्य भक्कम करण्यासाठी राज्य सरकार एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. स्वीकृत नगरसेवकांना (Co-opted Corporators) आता थेट महापौर पदाच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet) आगामी बैठकीत मांडला जाण्याची शक्यता आहे. या एका निर्णयामुळे राज्यातील महापालिकांमधील सत्तेची समीकरणे पूर्णपणे बदलू शकतात.
advertisement
काय आहे सरकारचा प्रस्ताव?
सध्याच्या नियमांनुसार, स्वीकृत नगरसेवकांना महापालिकेच्या महासभेत चर्चेत सहभागी होता येते, मात्र त्यांना महापौर किंवा उपमहापौर निवडीत मतदान करण्याचा अधिकार नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आगामी कॅबिनेट बैठकीत या नियमात सुधारणा करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याबाबत शिक्कामोर्तब होऊ शकते. जर हा निर्णय झाला, तर ज्या पक्षांकडे स्वीकृत नगरसेवकांचे संख्याबळ जास्त आहे, त्यांना महापौर निवडीत मोठी आघाडी मिळणार आहे.
राजकीय पक्षांचा फायदा आणि मताधिक्य
अनेक महापालिकांमध्ये सत्ता स्थापनेसाठी काठावरचे बहुमत असते. अशा वेळी स्वीकृत नगरसेवकांचे मत ग्राह्य धरले गेल्यास राजकीय पक्षांना आपले मताधिक्य सहज वाढवता येईल. विशेषतः मुंबई, ठाणे आणि पुणे सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये जिथे सत्तासंघर्ष टोकाला आहे, तिथे हा निर्णय 'गेम चेंजर' ठरू शकतो.
अधिकारांमध्ये सातत्याने वाढ
गेल्या काही काळापासून स्वीकृत नगरसेवकांच्या अधिकारांमध्ये टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी त्यांना नगरसेवक निधी (Corporator Fund) उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यानंतर त्यांना वैधानिक समित्यांवरील सदस्यपद भूषवण्याचे अधिकारही बहाल करण्यात आले. आता 'मतदानाचा अधिकार' हा त्यांच्या अधिकारांमधील तिसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
विरोधक आक्षेप घेण्याची शक्यता?
प्रशासकीय वर्तुळात या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली असली तरी, विरोधक याला 'मागच्या दाराने सत्ता बळकावण्याचा प्रयत्न' म्हणून टीका करण्याची शक्यता आहे. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अधिकारांवर यामुळे गदा येईल का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.