TRENDING:
ओबीसींवर अन्याय, ठाकरे गटाचा आक्षेप काय?
आदिवासी प्रवर्ग (ST) का वगळला? किशोरी पेडणेकर यांनी सर्वात मोठा प्रश्न 'एसटी' प्रवर्गाबाबत विचारला. "मुंबई महापालिकेत अनुसूचित जमातीचे (ST) दोन नगरसेवक निवडून आले आहेत. मग आरक्षणाची चिठ्ठी काढताना हा प्रवर्ग का वगळण्यात आला? महायुतीकडे या प्रवर्गाचे नगरसेवक नाहीत म्हणून हा जाणीवपूर्वक केलेला प्रकार आहे का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जाणीवपूर्वक आदिवासी प्रवर्गाला वगळण्यात आले. अचानकपणे आदिवासी प्रवर्गासाठी किमान तीन जागांचा नियम केला असल्याचा आरोप किशोरी पेडणेकर यांनी केला. सत्ताधाऱ्यांना मिळालेल्या जागांच्या आधारेच लॉटरी काढण्यात आल्याचा आरोप पेडणेकर यांनी केला.
advertisement
मुंबईचे महापौरपद इतर मागास प्रवर्गासाठी (OBC) का आरक्षित केले नाही, यावरही ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि चक्राकार पद्धतीनुसार ओबीसींना संधी मिळायला हवी होती, असे ठाकरे गटाने म्हटले होते.
८ जागांचे गणित आणि 'जळगाव'वर लागलेला ब्रेक
कायद्याच्या अभ्यासकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील एकूण २९ महानगरपालिकांपैकी २७ टक्के नियमानुसार ८ पदे ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित करणे बंधनकारक होते. या प्रक्रियेत प्रशासनाने काही टप्पे निश्चित केले होते.
नव्या शहरांना संधी
ज्या शहरांत आजवर एकदाही ओबीसी आरक्षण आले नव्हते, अशा शहरांना प्राधान्य देण्यात आले. यात पनवेल, इचलकरंजी आणि जालना शर्यतीत होते. मात्र, जालना 'एससी' प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्याने पनवेल आणि इचलकरंजी या दोन जागा ओबीसींसाठी निश्चित झाल्या.
अक्षरानुसार निवड
उर्वरित ६ जागांसाठी प्रशासनाने मराठी वर्णानुक्रम (अ, आ, क, ख...) पद्धत वापरली. यात अकोला, अहिल्यानगर, उल्हासनगर, कोल्हापूर, चंद्रपूर आणि जळगाव या सहा शहरांची वर्णी लागली.
मुंबईचा 'ब' जळगावच्या 'ज' नंतर!
प्रशासकीय सूत्रांनुसार, वर्णक्रमानुसार नावे निश्चित करताना 'जळगाव' (ज) पर्यंत पोहोचताच ओबीसी प्रवर्गाचा ८ शहरांचा कोटा पूर्ण झाला. मुंबईचे अधिकृत नाव 'बृहन्मुंबई' असे आहे. मराठी वर्णमालेत 'ब' हे अक्षर 'ज' च्या खूप नंतर येते. जळगाववरच जागा संपल्याने मुंबईचे नाव या प्रक्रियेत येण्यापूर्वीच आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाली.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप
मुंबईचे महापौरपद ओबीसीसाठी आरक्षित न झाल्याने उद्धवसेनेने सवाल उपस्थित केले आहेत. केवळ तांत्रिक नियमामुळे मुंबईसारख्या महत्त्वाच्या शहराला आरक्षणापासून दूर ठेवले गेले की यामागे काही राजकीय खेळी आहे, अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे.