व्यापाऱ्यांना वाचवण्यासाठी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर दबाव?
खामगाव येथील कर सहाय्यक अधिकारी चेतनसिंग राजपूत यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वारंवार तक्रारी केल्या. खामगाव येथील एका व्यापाऱ्याने तब्बल 1 कोटी 67 लाखांचा GST बुडवला म्हणून पोलिसात तक्रारही केली. मात्र, या जीएसटी बुडवणाऱ्या डाळ व्यापाऱ्यात विरोधात कारवाई करण्याचे सोडून कर बुडवणाऱ्या डाळ व्यापाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न वरिष्ठ अधिकारी करत असल्याचा आरोप स्वतः जीएसटी कर सहाय्यक चेतन सिंग राजपूत यांनी केला आहे. अब्जावधी रुपयांचा जीएसटी बुडवणाऱ्या डाळ व्यापाऱ्या विरोधात कारवाई करण्यात येऊ नये यासाठी चेतनसिंग राजपूत यांच्यावर दबाव देखील आणला गेला. मात्र, या दबावाला न जुमानता चेतनसिंग राजपूत यांनी थेट हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे.
advertisement
वाचा - कांदाप्रश्न तापला! निर्यातबंदीला विरोध करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना सरकारचा इशारा
याप्रकरणी दाखल रिट याचिकेत हायकोर्टाने जीएसटी विभागातील अधिकाऱ्यांना चांगलेच फटकारले असून जीएसटी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची या प्रकरणात सादर केलेल्या दस्तऐवजांच्या आधारे उदासीनता असल्याचं हायकोर्टाने आपल्या निकालात स्पष्ट केल आहे. त्यामुळे पुढील 12 आठवड्यांच्या आत संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश जीएसटी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हायकोर्टाने दिले आहेत. या प्रकरणी जीएसटी विभागातील अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केल्यास अब्जावधी रुपयांचा महसूल डाळ व्यापाऱ्यांकडून वसूल केला जाऊ शकतो. मात्र, अमरावती GST कार्यालयातूनच या डाळ व्यापाऱ्यांना कर चुकवेगिरी करण्यास अभय मिळत असल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. यानंतर GST विभागातील अधिकारी हे पगार शासनाचा घेतात की या व्यापाऱ्यांचा हाच प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतोय.