TRENDING:
नेमकं काय घडलं?
झारखंडमधील एका वृद्ध दाम्पत्याने आपल्या मुलगा आणि सुनेकडून होत असलेल्या छळाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने दाम्पत्याच्या बाजूने निर्णय देत मुलगा आणि सुनेला घर सोडण्याचे आदेश दिले.
हा निर्णय माता-पिता आणि ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण कायदा, २००७ अंतर्गत देण्यात आला. न्यायालयाने नमूद केले की, ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या स्वतःच्या घरात सन्मानाने आणि शांततेत जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. जर वारसदार नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी पार पाडत नसतील, तर त्यांना त्या घरात राहण्याचा अधिकार राहात नाही.
advertisement
वारसा हक्कावर परिणाम होतो का?
या निर्णयानंतर अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला की, घराबाहेर काढल्याने मुलाचा वडिलोपार्जित संपत्तीवरील हक्क संपतो का? कायदेतज्ज्ञांच्या मते, तसे होत नाही. हिंदू वारसा हक्क कायदा, १९५६ नुसार वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही समान अधिकार आहे. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा त्यांच्या वारसा हक्कावर थेट परिणाम होत नाही.
कायद्याच्या तज्ज्ञ निधी सिंह यांनी स्पष्ट केले की, वडिलोपार्जित मालमत्तेवरील हक्क हा कायद्याने संरक्षित आहे. घरात राहण्याचा अधिकार आणि वारसा हक्क हे दोन वेगवेगळे मुद्दे आहेत.
स्वकष्टार्जित संपत्तीबाबत वेगळे नियम
मात्र, पालकांनी स्वतःच्या कष्टाने कमावलेली संपत्ती असल्यास परिस्थिती वेगळी असते. अशा मालमत्तेबाबत पालकांना पूर्ण स्वातंत्र्य असते. ते इच्छेनुसार ‘मृत्युपत्र’ (वसीयत) करून वारस बदलू शकतात किंवा एखाद्या मुलाला संपत्तीतून वगळू शकतात.
यामुळे स्वकष्टार्जित संपत्तीबाबत मुलांना आपोआप हक्क मिळत नाही. पालकांच्या इच्छेनुसारच त्या मालमत्तेचे विभाजन होते.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांना बळ
झारखंड उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मान आणि सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. घरात राहून छळ सहन करण्यापेक्षा कायद्याच्या मदतीने संरक्षण मिळवण्याचा मार्ग या निर्णयाने स्पष्ट केला आहे.