चंद्रपूरच्या जिवती तहसीलमधील १४ मराठी भाषिक गावे गेली अनेक वर्षे विचित्र प्रशासनिक परिस्थितीत अडकून पडली आहेत. या गावांवर महाराष्ट्राच्या महसूल विभागासोबत तेलंगणाच्या वन विभागाचाही ताबा असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, यातील बहुतांश गावातील जमीन महाराष्ट्राच्या महसूल खात्यात नोंद असूनही त्या जमिनीचे संरक्षण आणि कारवाई तेलंगणाच्या आसिफाबाद जिल्ह्यातील केरामेरी मंडलचा वन विभाग करतोय, असे वृत्त एका वृत्तपत्राने दिले आहे.
advertisement
सुमारे १५ हजार एकर महसूल जमीन सध्या तेलंगणाच्या ताब्यात आहे. ही प्रक्रिया २०१७-१८ पासून सुरू झाली असून तेलंगणाने हजारो हेक्टर जमीन प्रत्यक्ष ताब्यात घेतल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे. इतकेच नाही तर तेलंगणाच्या अधिकृत नकाशातही या गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय महाराष्ट्राच्या बाजूने असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात कोणतीही सक्रियता दाखवलेली नाही, असा आरोप स्थानिकांकडून होतोय.
राज्य सरकार गंभीर नाही?
आपल्याकडून सातत्याने या प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, सरकार याबाबत फारसं गंभीर नसल्याचा आरोप स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ता रामदास रणवीर यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करून तेलंगणाच्या ताब्यातील जमीन परत घ्यावी. तसेच शेतकऱ्यांच्या ताब्यातील जमिनीचा सर्व्हे करून कायमस्वरूपी पट्टे द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.