छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने मुख्य रस्त्यांवरील अनधिकृत आणि अतिक्रमण धारकांवर मालमत्ता पाडण्याची मोहीम हाती घेतली. त्यामुळे बांधकाम परवानगी नसलेल्या मालमत्ताधारकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. 20 जूनपासून मनपाने शहरातील पाच हजारांवर मालमत्ता जमीनदोस्त केल्या आहेत. त्यामुळे आता अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करून घेण्यासाठी महापालिकेच्या नगररचना विभागात गुंठेवारीसाठी फायलींचा ओघ प्रचंड वाढला आहे.
Pik Vima 2025: पीक विमा भरण्यासाठी उरले शेवटचे काही तास, लगेच करा अर्ज, हे निकष माहिती हवेच!
advertisement
नेमकं गुंठेवारी म्हणजे काय?
गुंठेवारी म्हणजे शेतजमिनीचे बिनधास्त प्लॉटिंग आणि विक्री. यासाठी ना नगररचना विभागाची परवानगी घेतली जाते, ना जमीन NA (नॉन-ॲग्रीकल्चरल) केली जाते. त्यामुळे गुंठेवारी जमिनीवर वीज, पाणी, रस्ते, ड्रेनेज यांसारख्या मूलभूत सुविधा अधिकृतपणे मिळवणे कठीण बनते. नागरिकांना कमी किमतीत प्लॉट मिळतो, पण भविष्यात कायदेशीर अडचणी, मालमत्तेचे हक्क, कर्ज प्रक्रिया, विक्री व्यवहार आणि अतिक्रमण यामध्ये अडथळे येतात.
गुंठेवारीला खर्च किती येतो ?
राज्य शासनाने अनधिकृत गुंठेवारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. महानगरपालिका, एमआरडीए, पीएमआरडीए हद्दीत गुंठेवारीस बंदी असून अशा प्रकारांवर कारवाईही सुरू आहे. प्लॉटिंग करताना एनए परवाना, डीटीपी मान्यता, रस्ता आराखडा, ओपन स्पेस राखीव ठेवणे, आस्थापनांची नोंदणी या सर्व टप्प्यांची पूर्तता आवश्यक असते. यासाठी अंदाजे 1.5 (दीड) ते 5 लाख रुपयांपर्यंत खर्च येतो.
कोणत्या भागात गुंठेवारी होत नाही..!
सरकारी जमिनी आणि सार्वजनिक जागा तसेच शासनाच्या मालकीच्या भूखंडावर, डीपी रस्त्यावरील बांधकाम, मनपाने आरक्षण टाकलेल्या ठिकाणी केलेले बांधकाम, अशा ठिकाणी अतिक्रमण करून बांधकाम केले असेल, तर असे बांधकाम कोणत्याही परिस्थितीत गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमीत केले जात नाही. यावर महापालिका किंवा संबंधित शासकीय यंत्रणा कारवाई करू शकते.
राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये गुंठेवारीच्या अडथळ्यांमुळे ग्राहकांची दिशाभूल होऊन त्यांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. गुंठेवारी करताना कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडणे, अधिकृत कागदपत्रांची पडताळणी करणे आणि पालिकेची मंजुरी घेणे आवश्यक त्यामुळे भविष्यात अडचणी निर्माण होणार नाही.