हिंगोली, 20 ऑगस्ट : ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांनी भाजप नेते नितीन गडकरी यांना खुली ऑफर दिली आहे. इंडिया आघाडीमध्ये या तुम्हाला पंतप्रधान करू, अशी ऑफर विनायक राऊत यांनी नितीन गडकरी यांना दिली आहे. तसंच भाजपचा नितीन गडकरी यांना संपवण्याचा डाव असल्याचंही नितीन गडकरी म्हणाले आहेत.
'नितीन गडकरी यांना केंद्रातील सत्तेतून बाद करण्याचा जो कुटील डाव चालू आहे, त्याची गंभीर दखल महाराष्ट्राने घेण्याची आवश्यकता आहे. राष्ट्रपती पदासाठी प्रतिभाताई पाटील यांचं नाव जेव्हा पुढे आलं, त्यावेळीही त्या काँग्रेसच्या उमेदवार असताना सुद्धा बाळासाहेबांनी काँग्रेस किंवा इतर पक्ष न बघता मराठी म्हणून पाठिंबा दिला होता, तसंच नितीन गडकरी यांचं इंडियामध्ये स्वागत होईल,' असं विनायक राऊत म्हणाले आहेत.
advertisement
कॅग रिपोर्टवर गडकरींची प्रतिक्रिया
दिल्ली-हरियाणामध्ये बनत असलेल्या द्वारका एक्स्प्रेस वे च्या बांधकामाबाबत कॅगचा रिपोर्ट समोर आला आहे. या रिपोर्टनुसार एक्स्प्रेस वे च्या बांधकामासाठी अनुमानापेक्षा जास्त खर्च केला जात आहे, पण केंद्रीय रस्ते परिवन आणि राजमार्ग मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी हा रिपोर्ट फेटाळून लावला आहे. अधिकाऱ्यांच्या या प्रतिक्रियेवर नितीन गडकरी यांनी नाराजी व्यक्त केली, तसंच कॅगच्या रिपोर्टवर जबाबदारी निश्चित करा, असे आदेश नितीन गडकरी यांनी दिले.
या महिन्याच्या सुरूवातीला कॅगचा रिपोर्ट आला होता, त्यामध्ये भारतमाला प्रोजेक्टच्या माध्यमातून बनत असलेल्या एक्स्प्रेस वे साठी अंदाजापेक्षा जास्त खर्च होत आहे. कॅबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेअर्यने 29.06 किमी लांब द्वारका एक्स्प्रेस वे ला 18.20 कोटी प्रती किमीच्या बजेटनं बनवण्यासाठी मंजुरी दिली होती. पण नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाने याचं बजेट वाढवून 7,287.29 कोटी रुपये केलं. या हिशोबाने रस्ता बांधण्यासाठी प्रती किमी 251 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत, असा दावा कॅगने त्यांच्या अहवालात केला आहे.
कॅग रिपोर्टवर रस्ते परिवहन मंत्रालयानेही उत्तर दिलं आहे. मंत्रालयाने कॅगचा रिपोर्ट फेटाळला आहे. एक्स्प्रेस वे भारतमाला प्रोजेक्टच्या माध्यमातून बनत आहे, ज्यासाठी कॅबिनेट कमिटीची मंजुरी घेण्यात आली आहे. एक्स्प्रेस वे साठी 206.39 कोटी रुपये प्रती किमी सरासरीचं टेंडर जारी केलं होतं, पण ठेक्याचं अंतिम आवंटन 181.94 कोटी रुपये प्रती किमीच्या हिशोबाने केलं, त्यामुळे सरकारने एक्स्प्रेस वे बांधताना 12 टक्क्यांची बचत केली आहे, असा दावा रस्ते मंत्रालयाने केला आहे.