पुण्यातून महत्त्वाचं अपडेट, आज प्रमुख रस्त्यावर वाहतूक बंद, पर्यायी मार्ग कोणते? संपूर्ण माहिती
प्रयागराजमधील कुंभमेळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गर्दी झाली होती. त्या गर्दीमुळे तिथे चेंगराचेंगरीची दुर्घटनाही घडली होती. आता गर्दीवर नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये होणार्‍या कुंभमेळ्यासाठी राज्य सरकारने आणि स्थानिक प्रशासनाने काही उपाय योजना आखल्या आहेत. सिंहस्थ कुंभमेळ्यात गर्दी व्यवस्थापनासाठी तब्बल 300 कोटी रूपये खर्चून चार हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार आहेत. यासंदर्भात नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी मार्फत निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. नाशिक शहरात 3,000 तर त्र्यंबकेश्वर शहरात 1000 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले जाणार असून ५०० ठिकाणी ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (एएनपीआर) कॅमेरे बसवले जाणार आहेत.
advertisement
दिवाळीआधी रेल्वेचं गिफ्ट, खडकी ते इंदूर विशेष रेल्वे, वेळापत्रक अन् थांबे
2027 मध्ये होणार्‍या कुंभमेळ्यासाठी नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये स्थानिक प्रशासकीय पातळीवर जोरदार तयारी सुरू आहे. प्रयागराजमध्ये झालेल्या कुंभमेळ्यात झालेली गर्दी पाहता अंदाजे, नाशिकच्या कुंभमेळ्यात पाच लाख साधू महंतासह 10 कोटी भाविक येण्याचा अंदाज प्रशासनाकडून वर्तवला जात आहे. त्यानुसार साधू- महंतासह भाविकांसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याचे नियोजन प्रशासनामार्फत केले जात आहे. मोठ्या प्रमाणावर येणाऱ्या भाविकांसाठी आणि साधू महंतांसाठी सुविधा देण्यासह त्यांची सुरक्षा तसेच कायदा सुव्यवस्थेचाही प्रश्न स्थानिक प्रशासनासमोर असणार आहे. ही गर्दी नियंत्रणामध्ये राहण्यासाठी आणि चेंगराचेंगरी रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची भूमिका महत्वाची असणार आहे.
मुंबई लोकलमध्ये CCTV कॅमेऱ्याची नजर, किंमत ऐकाल तर अवाक व्हाल!
गर्दी नियंत्रणामध्ये ठेवण्याच्या दृष्टीने नाशिकमध्ये 3000 तर त्र्यंबकेश्वरमध्ये 1000 सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नाशिक- त्र्यंबकेश्वरमधील सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची जबाबदारी स्मार्ट सिटी कंपनीवर सोपवण्यात आली आहे. कंपनीने तीनशे कोटींच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठीच्या निविदा मागवल्या आहेत. 3000 कॅमेऱ्यांपैकी 500 ठिकाणी ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (एएनपीआर) कॅमेरे बसविले जाणार आहेत. प्रामुख्याने सिग्नलच्या ठिकाणी हे कॅमेरे बसविले जातील. त्यामुळे नियम तोडणाऱ्या वाहनांना वाहतूक नियंत्रण शाखेकडून ऑनलाईन दंड पाठवता येणार आहे. या प्रकल्प खर्चात डेटा सेंटर, देखरेखीसाठी ड्रोन कॅमेरे आणि कमांड अँड कंट्रोल सेंटरसह सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे एकत्रीकरण यासह इतर संबंधित पायाभूत सुविधांच्या कामांचा खर्च देखील समावेश आहे.