TRENDING:
हा निर्णय न्यायमूर्ती चव्हाण प्रकाशयांनी दिला. अनामिका तिवारी आणि तिच्या नातेवाइकांनी दाखल केलेली याचिका मंजूर करत न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाने दिलेले समन्स आणि फौजदारी कारवाई रद्द केली. या निर्णयामुळे महिलांच्या मालमत्ता हक्कांना अधिक बळ मिळाले आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय?
याचिकाकर्त्या महिलेचा विवाह एप्रिल २०१२ मध्ये झाला होता. लग्नानंतर काही काळातच तिने पती आणि सासरच्या कुटुंबाविरोधात हुंड्यासाठी छळ केल्याची तक्रार दाखल केली. या प्रकरणात तणाव वाढत गेला आणि दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले.
advertisement
दरम्यान, पतीने २०१८ मध्ये तक्रार दाखल करत आरोप केला की, त्याची पत्नी आणि तिच्या माहेरच्या नातेवाइकांनी घरात घुसून ६,४०० रुपये रोख, सुमारे दीड लाख रुपयांचे दागिने आणि काही घरगुती वस्तू घेऊन गेल्या. या आरोपांच्या आधारे खालच्या न्यायालयाने पत्नी आणि तिच्या नातेवाइकांविरुद्ध फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले होते.
न्यायालयाचे निरीक्षण
या प्रकरणाचा सखोल विचार करताना उच्च न्यायालयाने ‘स्त्रीधन’ या संकल्पनेवर स्पष्ट भूमिका मांडली. न्यायालयाने नमूद केले की, लग्नाच्या वेळी महिलेला मिळालेली संपत्ती ही तिची वैयक्तिक मालमत्ता असते. ती पती-पत्नीची संयुक्त मालमत्ता मानली जाऊ शकत नाही.
तसेच, महिलेला तिच्या स्त्रीधनाचा वापर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. ती इच्छेनुसार ते वापरू, विकू किंवा स्वतःबरोबर घेऊन जाऊ शकते. जरी काही प्रसंगी पतीने त्या मालमत्तेचा वापर केला असेल, तरी त्या मालमत्तेवरील मालकी हक्क महिलेकडेच राहतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात ठामपणे नमूद केले की, पत्नीने स्वतःचे दागिने किंवा स्त्रीधन स्वतःबरोबर नेणे हा गुन्हा ठरत नाही. कारण त्या मालमत्तेची तीच कायदेशीर मालक असते. त्यामुळे अशा प्रकरणात चोरी किंवा विश्वासघाताचे कलम लागू होऊ शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाचा आदेश रद्द करत संबंधितांवरील फौजदारी खटला बाद केला.
महिलांच्या हक्कांना बळ
या निर्णयामुळे महिलांच्या आर्थिक आणि कायदेशीर हक्कांना मोठे बळ मिळाले आहे. अनेक वेळा कौटुंबिक वादांमध्ये स्त्रीधनावरून वाद निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत हा निर्णय मार्गदर्शक ठरणार आहे.