सोसायटीमध्ये फ्लॅट विकत घेतलाय खरा! पण तेथे कुणी राहतच नाही, तरी मेंटेनन्स देणे अनिवार्य असतो का?

मुंबई : शहरांमध्ये वाढत्या घरांच्या किमतीमुळे अनेक नागरिक घर खरेदीकडे केवळ राहण्यासाठी नव्हे तर गुंतवणुकीच्या दृष्टीने पाहत आहेत. अशाच एका वाचकाने पुण्यात घेतलेल्या गुंतवणुकीच्या फ्लॅटबाबत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. संबंधित वाचकांचा फ्लॅट सध्या वापरात नाही, तो भाड्यानेही दिलेला नाही आणि कोणत्याही सोसायटी सुविधांचा लाभ घेतला जात नसताना देखील सोसायटीकडून मेंटेनन्स आणि सिंकिंग फंड आकारला जात आहे. हा खर्च देणे कायदेशीर आहे का, असा सवाल त्यांनी केला होता. यावर कायदा तज्ज्ञांनी सविस्तर खुलासा केला आहे.

advertisement

तज्ज्ञांच्या मते, फ्लॅट वापरात असो किंवा नसो, तो मालमत्ता म्हणून अस्तित्वात आहे, आणि त्या मालमत्तेसाठी काही मूलभूत खर्च होतात. जसे महानगरपालिका घर रिकामे असले तरी मालमत्ता कर आकारते, तसेच गृहनिर्माण संस्था किंवा अपार्टमेंटमध्ये देखभाल खर्च आणि सिंकिंग फंड देणे सभासदांवर बंधनकारक आहे. लिफ्ट, पाणीपुरवठा, सुरक्षा, साफसफाई, दुरुस्ती, विमा, लाईट बिल, पंप, गार्ड वेतन यांसारख्या खर्चांचा लाभ संपूर्ण इमारतीला मिळतो. त्यामुळे एखाद्या सभासदाने “मी फ्लॅट वापरत नाही” या कारणावरून मेंटेनन्स नाकारल्यास सोसायटीचा आर्थिक ताळेबंदच बिघडू शकतो.

महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यानुसार प्रत्येक सभासदाने आपल्या वाट्याचा मासिक देखभाल खर्च आणि सिंकिंग फंड भरणे आवश्यक आहे. सिंकिंग फंड हा भविष्यातील मोठ्या दुरुस्त्या, इमारतीची संरचनात्मक मजबुती, रंगकाम किंवा पुनर्बांधणीसाठी वापरला जातो. त्यामुळे हा निधी देणे ही वैयक्तिक सोय नसून सामूहिक जबाबदारी आहे. फ्लॅट स्वतः राहण्यासाठी वापरला असो, भाड्याने दिला असो किंवा पूर्णपणे कुलूपबंद असो, कायद्यानुसार या देयकांपासून सुटका नाही.

मात्र, अनेक सोसायट्यांमध्ये ‘ना वापर शुल्क’ म्हणजेच नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेसबाबत संभ्रम असतो. तज्ज्ञ स्पष्ट करतात की, केवळ फ्लॅट रिकामा ठेवला म्हणून सोसायटी हे शुल्क आकारू शकत नाही. नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस फक्त तेव्हाच आकारता येतात, जेव्हा सभासद आपला फ्लॅट कुटुंबातील सदस्य किंवा जवळच्या नातेवाईकांव्यतिरिक्त इतर कोणाला भाड्याने देतो. तेही देखभाल खर्चाच्या जास्तीत जास्त १० टक्क्यांपर्यंतच.

महाराष्ट्र सरकारने सहकार कायद्याच्या कलम ७९-अ अंतर्गत १ ऑगस्ट २००१ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात ही मर्यादा स्पष्ट केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांनीही या भूमिकेला दुजोरा दिला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यात नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस आकारण्याची कोणतीही स्वतंत्र तरतूद नाही. कायद्याचे मूलभूत तत्व असे आहे की, ज्या गोष्टीसाठी कायद्यात स्पष्ट तरतूद आहे, तीच करता येते; अन्यथा नाही.

सोसायटीचे कामकाज सुरळीत चालावे आणि सभासदांमध्ये वाद निर्माण होऊ नयेत, यासाठी कायद्याचे पालन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. सभासदांनी आपल्या आर्थिक जबाबदाऱ्या समजून घ्याव्यात, तर सोसायटीनेही नियमांच्या चौकटीतच निर्णय घ्यावेत. योग्य माहिती आणि कायदेशीर जाण असल्यास अशा प्रकारचे वाद टाळता येऊ शकतात.

थोडक्यात सांगायचे झाले तर, फ्लॅट वापरात नसला तरी मेंटेनन्स आणि सिंकिंग फंड देणे बंधनकारक आहे. मात्र ‘ना वापर शुल्क’ आकारण्यासाठी ठराविक अटी आहेत आणि त्या न पाळता शुल्क आकारणे बेकायदेशीर ठरू शकते. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच व्यवहार केल्यास सभासद आणि सोसायटी यांच्यातील संबंध अधिक सुसंवादपूर्ण राहतील.