TRENDING:
मालमत्तेचे कायदे का आहेत गुंतागुंतीचे?
भारतात वडिलोपार्जित संपत्तीबाबतचे कायदे अत्यंत सविस्तर आणि गुंतागुंतीचे आहेत. केवळ नावावर नोंद असणे म्हणजे संपूर्ण मालकी मिळाली, असे मानले जात नाही. कुटुंबातील इतर सदस्यांचेही त्या मालमत्तेवर हक्क असू शकतात. त्यामुळे कोणतीही जमीन किंवा घर विकण्यापूर्वी त्याची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. अनेक वेळा माहिती न देता केलेली विक्री पुढे जाऊन रद्द ठरू शकते.
advertisement
वडिलोपार्जित मालमत्तेसाठी संमती का आवश्यक?
वडिलोपार्जित मालमत्तेचे अधिकृत विभाजन झाल्यानंतरही प्रत्येक भागधारकाचे हक्क सुरक्षित राहतात. समजा एखाद्या भागधारकाने इतरांना न कळवता जमीन विकली, तर उर्वरित नातेवाईक त्या व्यवहाराला न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. अशा वेळी खरेदीदारालाही अडचणींना सामोरे जावे लागते आणि व्यवहार कायदेशीर अडथळ्यात अडकतो.
म्हणूनच, विक्रीच्या सर्व कागदपत्रांमध्ये भागधारकांची नावे आणि त्यांची लेखी संमती असणे आवश्यक ठरते. नातेवाईकांना विश्वासात घेऊन व्यवहार केल्यास भविष्यातील वाद, कायदेशीर खर्च आणि कौटुंबिक तणाव टाळता येतो. हा मार्ग सुरक्षित आणि दीर्घकालीन शांततेसाठी उपयुक्त मानला जातो.
कोणत्या परिस्थितीत परवानगीशिवाय विक्री शक्य?
मात्र काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये नातेवाईकांची संमती न घेता देखील मालमत्ता विकता येते. जर वडिलोपार्जित संपत्तीचे कायदेशीर विभाजन पूर्ण झाले असेल, प्रत्येकाचा हिस्सा स्पष्टपणे ठरवला गेला असेल आणि संबंधित जमीन किंवा घर पूर्णपणे तुमच्या नावावर नोंदणीकृत असेल, तर ती तुमची वैयक्तिक मालमत्ता ठरते. अशा वेळी तुम्हाला इतर भागधारकांची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसते.
एकदा विभाजन करार, नोंदणी आणि सर्व कायदेशीर मंजुरी पूर्ण झाल्यानंतर, त्या मालमत्तेवर तुमचा संपूर्ण अधिकार निर्माण होतो. तुम्ही ती मालमत्ता कोणालाही, कधीही विकू शकता, यासाठी इतर नातेवाईकांची संमती आवश्यक नसते.
विक्रीपूर्वी घ्यायची खबरदारी
मालमत्ता विकण्यापूर्वी तिच्यावर कोणतेही प्रलंबित कर्ज, बँक लोन, कर थकबाकी किंवा न्यायालयीन वाद नाहीत, याची खात्री करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अशा अडचणी असतील तर विक्री प्रक्रिया अडथळ्यात येऊ शकते किंवा व्यवहार रद्द होऊ शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, सुरक्षित व्यवहारासाठी सर्व कागदपत्रांची तपासणी, कायदेशीर सल्ला आणि आवश्यक मंजुरी आधीच घेणे योग्य ठरते. यामुळे भविष्यातील आर्थिक नुकसान, कायदेशीर गुंतागुंत आणि कौटुंबिक वाद टाळता येतात.