TRENDING:
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने हैदराबाद गॅझेटियरसंबंधी राज्य सरकारच्या अधिसूचनेविरोधातील याचिका स्वीकारली. लवकरच नियमित सुनावणीची तारीख निश्चित होणार आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देणारे ७ सप्टेंबर २०२३ आणि ३१ ऑक्टोबर २०२३ ला काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयांना देखील याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने काढलेली अधिसूचना पूर्णपणे बेकायदा
advertisement
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनानंतर राज्य सरकारने २ सप्टेंबरला हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासंबंधी शासन निर्णय अर्थात अधिसूचना काढली होती. याच अधिसूचनेला अनेकांनी विरोध केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल दोन जनहित याचिका स्वीकारल्या गेल्या असून अधिसूचना पूर्णपणे बेकायदा असल्याने ती रद्द करण्याची याचिकेतून मागणी करण्यात आली आहे.
हैदराबाद गॅझेटविरोधात दोन याचिका
याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत या अधिसूचनेची अंमलबजावणी न करण्याची तसेच त्याद्वारे कोणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये अशी अंतरिम मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
एक याचिका शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेच्या वतीने तर दुसरी याचिका व्यवसायाने वकील असलेले विनीत धोत्रे यांनी दाखल केली आहे.
जरागेंच्या उपोषणावर उतारा म्हणून राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू केले
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेट वापरावे, अशी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी होती, त्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. त्याची अंमलबजावणी करण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात सामावून घेण्याचा निर्णय झाल्यानंतर ओबीसी समाजाने न्यायालयात जाण्याचे ठरवले.