TRENDING:
दरम्यान, माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनीही याच विषयावर जिल्हाधिकारी डॉ. पांचाळ यांची भेट घेतली. त्यांनी जन्म-मृत्यूच्या बोगस नोंदींच्या चौकशीची मागणी केली आणि शासननियमातील मार्गदर्शक सूचना दाखवल्या. त्यावर डॉ. पांचाळ यांनी चौकशीचे आश्वासन दिले.
Farmer Scheme: शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची योजना, अर्ध्या किमतीत मिळतेय कामाची वस्तू, लगेच करा अर्ज
शासन नियम काय?
advertisement
शासन नियमांनुसार जिल्हाधिकारी यांना जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे देण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, ते कार्यकारी तथा दंडाधिकारी अर्थात तहसीलदारांना त्यासाठी पुन्हा अर्ज करतायेतील. अर्जज्या व्यक्तीचा जन्म-मृत्यू दाखला नायब तहसीलदारांच्या स्वाक्षरीने वितरित करण्यात आलेला आहे, तो रद्द करण्यात आलेला आहे. मात्र, संबंधितांना पुन्हा अर्ज करून तहसीलदारांच्या स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र मिळवता येऊ शकते. यात अधिकची दक्षता घेत सादर केलेले पुरावे तपासून प्रमाणपत्र दिले जाईल, अशी तरतुद आहे.
तहसीलदारांनी प्राप्त अर्ज व त्यासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची तपासणी करून जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित आहे. यानुसार जिल्ह्यात ही प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली. मात्र, काही प्रकरणांत तहसीलदारांनी नायब तहसीलदारांना जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे देण्यासाठी प्राधिकृत केले, जे चुकीचे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना एकाचवेळी अशा प्रकारचे अधिकार बहाल करता येतात. त्याची पुनरावृत्ती करता येत नाही. मात्र, जालना जिल्ह्यात असा प्रकार उघडकीस आला आहे.
बांगलादेशी नागरिकांची प्रमाणपत्रे रद्द : सोमय्या
जालना जिल्ह्यात 8551 बांगलादेशी नागरिकांना जन्म प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. यासाठी अंबड, भोकरदन, जालना आणि परतूर तालुक्यांतून अर्ज आले होते. यापैकी 3595 अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत. उर्वरित अर्ज देखील रद्द करण्यात येतील, असा दावा भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.