आंदोलनाची नोंद गांभीर्याने घ्या
सरकारच्या कोणत्याही आश्वासनावर विश्वास ठेवून मराठा समाज आंदोलन मागं घेण्याच्या तयारीत नाही. त्यामुळे आंदोलनाची नोंद गांभीर्याने घेण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे, असं म्हणत शाहु महाराजांनी सरकारला इशारा दिला आहे. आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा वाढवावी हा आम्ही पर्याय सुचवला होता. त्यासाठी घटनेमध्ये दुरुस्त करावी जेणेकरून मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल, असंही सुचवल्याचे खासदार श्रीमंत शाहू महाराज म्हणाले आहेत.
advertisement
शाहु महाराजांनी सरकारला खडसावलं
निवडणुकीच्या काळात महायुतीने कायद्याच्या निकषावर टिकेल, असं आरक्षण दिलं जाईल, असं आश्वासन दिलं होतं. त्यामुळेच राज्यातील जनतेने महायुतीला सत्ता दिली. आता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे, असं म्हणत शाहु महाराजांनी सरकारला खडसावलं आहे. नौकरी आणि शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण दिलं जावं, अशी प्रमुख मागणी त्यांनी यावेळी सरकारकडे केली.
गंभीर परिणाम भोगावे लागतील
दरम्यान, पण महायुती मधील नेते हे आरक्षणाच्या मुद्द्यालाच बगल देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं आता दिसत आहे. सरकार जबाबदारी टाळू लागले तर याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. याची सरकारने जाणीव ठेवावी, असा चोख इशारा खासदार श्रीमंत शाहू महाराज यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
संभाजी राजे काय म्हणाले होते?
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून माझा व्यक्तिगत पाठिंबा नेहमीच असतो. कुणीही आरक्षणासाठी लढा दिला त्यांना माझं सहकार्य सुद्धा असतं.मनोज जरांगे पाटील आणि सरकारने लवकर एकत्रित बसावं आणि जरांगे यांच्या काय मागण्या आहेत ते समजून घेऊन सरकारने याबाबत लवकरात लवकर मार्ग काढावा एवढचीच अपेक्षा आहे, असं संभाजीराजे छत्रपती यांनी म्हटलं होतं.