मोठा दिलासा! या ग्रामपंचायतींना गावठाणासाठी सरकार देणार जमीन, यादी आली समोर

नाशिक : जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील ११ ग्रामपंचायतींना गावठाण विस्तारीकरणासाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या मालकीची एकूण २८.३ हेक्टर आर जमीन या ग्रामपंचायतींना सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपलब्ध करून देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. मात्र, ही जमीन विनामूल्य न देता, भूसंपादन कायद्यातील प्रचलित तरतुदींनुसार नुकसान भरपाईची रक्कम महामंडळाकडे जमा करण्याच्या अटीवरच प्रदान केली जाणार आहे.

advertisement

शासन निर्णयानुसार, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या मालकीची जमीन फक्त अत्यावश्यक सार्वजनिक प्रयोजनासाठीच वापरता येणार आहे. पर्यायी जमीन उपलब्ध नसल्यासच ती ग्रामपंचायतींना देण्यात येईल. यासाठी महामंडळाची पूर्व मान्यता घेणे बंधनकारक असेल. नुकसान भरपाई रक्कम जमा करण्याची अट पाळल्याशिवाय ही जमीन मिळणार नाही.

कोणत्या ग्रामपंचायतींना मिळणार जमीन?

या निर्णयानंतर मालेगाव तालुक्यातील उपविभागीय अधिकाऱ्यांना संबंधित ग्रामपंचायतींना जमिनींचा ताबा देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. परिशिष्ट "अ" नुसार, खालील ग्रामपंचायतींना गावठाण विस्तारासाठी जमीन मिळणार आहे

जळगाव गाव : गट क्र. ९१ मधील २.०० हे.आर. क्षेत्र

ढवळेश्वर गाव : गट क्र. १०५ मधील २.०० हे.आर. क्षेत्र

अजंग गाव : गट क्र. ८९/अ, ८९/ब व ४१० मधील ४.०० हे.आर. क्षेत्र

काष्ट्टी गाव : गट क्र. २४८ मधील २.०० हे.आर. क्षेत्र

बेळगाव गाव : गट क्र. ८२ मधील २.०० हे.आर. क्षेत्र

निळगव्हाण गाव : गट क्र. ५४ मधील २.०० हे.आर. क्षेत्र

दाभाडी गाव : गट क्र. ३२१ मधील ३.५८ हे.आर. क्षेत्र

दूंधे गाव : गट क्र. २१७ मधील २.०० हे.आर. क्षेत्र

आघार बु गाव : गट क्र. ३७६ मधील २.४४ हे.आर. क्षेत्र

रावळगाव गाव : गट क्र. २७१/२ मधील ४.२८ हे.आर. क्षेत्र

सातमाने गाव : गट क्र. ४६ मधील २.०० हे.आर. क्षेत्र

या सर्व जमिनींचे एकत्रित क्षेत्रफळ २८.३ हेक्टर आर इतके आहे.

गावठाण विस्ताराच्या या निर्णयामुळे स्थानिक ग्रामपंचायतींना विकासकामे करण्यासाठी अधिक जागा उपलब्ध होणार आहे. गावांमध्ये वाढणारी लोकसंख्या, घरकुल बांधकामे, शासकीय इमारतींसाठी लागणारी जागा तसेच सार्वजनिक सुविधा उभारण्यासाठी या जमिनींचा उपयोग होणार आहे.

शासनाचा हा निर्णय ग्रामीण भागातील विकासासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. यामुळे गावपातळीवरील पायाभूत सुविधा सुधारतील आणि नागरिकांना आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. तसेच, जमीन विनामूल्य न देण्याच्या अटीमुळे शेती महामंडळालाही आर्थिक लाभ मिळणार आहे.