ई-बाईक टॅक्सीचे भाडे किती?
राज्य परिवहन प्राधिकरणाने यासाठीचे भाडेदरही निश्चित केले आहेत. पहिल्या दीड किलोमीटरसाठी प्रवाशांना फक्त 15 रुपये भाडे द्यावे लागेल. त्यानंतर प्रत्येक किलोमीटरसाठी 10.27 रुपये आकारले जाणार आहेत. हा दर राज्यभर एकसमान लागू राहणार असून एका वर्षानंतर त्यावर पुनर्विचार केला जाईल, असे परिवहन अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
ई-बाईक टॅक्सी कुठे सुरू होणार?
advertisement
राज्यातील ज्या शहरांची लोकसंख्या एक लाखांहून जास्त आहे, त्या सर्व शहरांत ई-बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही सेवा केवळ विजेवर चालणाऱ्या दुचाकींसाठी मर्यादित राहणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने या संदर्भात 'महाराष्ट्र बाइक टॅक्सी नियम 2025' अंतर्गत अधिसूचना आधीच जारी केली असून विविध कंपन्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते.
राज्य परिवहन प्राधिकरणाची 18 ऑगस्ट रोजी झालेली बैठक या सेवेच्या नियमावली आणि भाडेदर ठरवण्यासाठी महत्त्वाची ठरली. या बैठकीत किमान भाडे तसेच प्रतिकिलोमीटर भाडेदर निश्चित करण्यात आले होते, मात्र अधिकृत स्वाक्षरी राहिल्यामुळे निर्णय वेळेत जाहीर केला जाऊ शकला नाही. आता हा निर्णय जाहीर झाल्याने प्रवाशांना राज्यभरात स्वस्त आणि जलद प्रवासाचा नवा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. तसेच, या सेवेच्या माध्यमातून बेरोजगार युवक-युवतींना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत. रिक्षा आणि टॅक्सी भाडे ठरवण्यासाठी बी.सी. खटुआ समितीने दिलेल्या सूत्रांचा आधार घेऊन भाडेदर निश्चित केले गेले आहेत.
ई-बाईक टॅक्सी सेवेच्या प्रारंभीच्या टप्प्यात काही प्रमुख कंपन्यांना तात्पुरती परवानगी देण्यात आली आहे. यात उबर इंडिया सिस्टीम्स प्रा. लि., रॅपिडो ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा. लि., आणि अनी टेक्नॉलॉजीस या तीन कंपन्यांचा समावेश आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात या कंपन्यांना 30 दिवसांसाठी तात्पुरते परवाने मंजूर करण्यात आले आहेत. या कालावधीनंतर कंपन्यांना आवश्यक अटी-शर्ती मान्य करून अंतिम परवाना मिळवावा लागेल.
दरम्यान, परवानगीशिवाय चालवल्या जाणाऱ्या बेकायदा ई-बाईक टॅक्सीविरोधातही कारवाई सुरू आहे. मुंबई प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) या उद्देशाने 20 विशेष पथके तयार केली आहेत. या पथकांनी मुंबई, ठाणे, वसई, वाशी आणि पनवेलमध्ये संयुक्त कारवाई केली. एकूण 123 बेकायदा ई-बाईक टॅक्सीविरुद्ध कारवाई झाली, त्यापैकी 78 वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. संबंधित चालकांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच राज्य सरकारची परवानगी न घेता सेवा सुरू करणाऱ्या अॅप कंपन्यांविरुद्धही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात प्रवाशांना स्वस्त, जलद आणि पर्यावरणपूरक प्रवासाचा नवा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. शहरांमध्ये वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल, प्रदूषण कमी होईल आणि बेरोजगार युवक-युवतींसाठी रोजगाराची नवी संधी निर्माण होईल. अशा प्रकारे ई-बाईक टॅक्सी सेवा प्रवाशांसाठी, चालकांसाठी आणि राज्यासाठी तिन्ही दृष्टिकोनातून फायदेशीर ठरणार आहे.