TRENDING:
राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मराठा आरक्षणाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने शिंदे समितीबाबत माहिती जाहीर केली. शिंदे समितीने ४८ लाख कुणबी प्रमाणपत्र वितरीत केल्याची माहिती विखे यांनी बैठकीत दिली. त्यावर ओबीसी आरक्षण आंदोलक लक्ष्मण हाके यांनी संताप व्यक्त केला. ओबीसींचे आरक्षण संपवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
लक्ष्मण हाके म्हणाले की, गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून मी ओरडून सांगतोय की ओबीसींचे हक्क हिरावले जात आहेत. शिंदे समिती स्थापन झाल्यापासून ४८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचे सांगितले जात असून, १२ लाख प्रमाणपत्रे वाटल्याचा दावा शासन करत आहे. आता पुन्हा या समितीला मुदतवाढ दिली जात आहे. हे सर्व मूळ ओबीसी, बलुतेदार-अलुतेदार आणि भटक्या विमुक्त जातींचे आरक्षण संपवण्याचे कारस्थान असल्याचे त्यांनी म्हटले.
advertisement
सत्ताधाऱ्यांवर 'डीएनए'वरून टीका
भाजप आणि सत्तेतील नेत्यांवर निशाणा साधताना हाके म्हणाले, "एकीकडे ओबीसी आमचा 'डीएनए' असल्याच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे शांत डोक्याने त्यांचे आरक्षण संपवायचे, ही दुटप्पी भूमिका आता उघडी पडली आहे. शासनाकडून या प्रक्रियेला खतपाणी घातले जात असून, ओबीसींना बदनाम करण्याचे आणि त्यांच्यावर हल्ले करण्याचे सत्र सुरू आहे."
आता न्यायालय नाही, रस्ताच उरला!
केवळ न्यायालयीन दाद मागून आता काहीही साध्य होणार नाही, असा दावा करत हाकेंनी ओबीसी समाजाला साद घातली आहे. "ओबीसी बांधवांनो, आता जागं व्हा, नाहीतर तुमचे सामाजिक न्याय आणि हक्क कायमचे नष्ट होतील," असा इशारा देत त्यांनी आंदोलनाचे संकेत दिले आहेत.